बुधबार, कात्तिक २६, २०८२
कर्पोरट खबर
6:22 pm, मंगलबार, कात्तिक २५, २०८२
काठमाडौं । विद्युत महसुलको बक्यौता विवादमा सर्वोच्च अदालतले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले रिट दायर गर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वैशाख २१ को बैठकले उद्योगीहरूलाई प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न दिने निर्णय गरेकोमा गत असोज १० गते पुनः निर्णय गरेर कात्तिक २ भित्र बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । यसैविरूद्ध अर्घाखाँची अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो। उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बत्ती चलाएको र पैसा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बेला बेला लाइन काट्ने र जोड्ने गर्दै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
बक्यौता महसुल तिर्न छोडेर अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत पुग्यो
पञ्चकन्याको विद्युत महसुल बक्यौताबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन
FACEBOOK COMMENTS