बक्यौता महसुल तिर्न छोडेर अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत पुग्यो

काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको अर्घाखाँची सिमेन्टले महसुल भने अझै तिरेको छैन ।

सरकारले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिरहेको कम्पनी अन्तत: सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत भइसकेका पशुपति मुरारका नेतृत्वको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न छोडेर अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो ।

महासंघकै वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारसमक्ष गरेको मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार भएसँगै आत्तिएको अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

शिवम् सिमेन्टले तिर्‍यो बिजुली बक्यौताको पहिलो किस्ता

यसअघि यही कात्तिक १७ गते सरकार र उद्योगीबीच विद्युत् महसुल विवाद अन्त्य गर्न मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भुक्तानी सहजीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्देशनपछि अन्तरिम आदेशका लागि उद्योगले अदालत गुहारेको हो । सर्वोच्चका न्यायाशीश देकप्रसाद ढुंगानाको इजलाशमा अहिले सुनुवाई भइरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले ढिलोगरी बिल पठाएको, टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार बिलिङ नगरिएको र एकमुष्टमा बिल पठाएको भन्दै अर्घाखाँचीसहित दर्जनौँ उद्योगहरूले लामो समयदेखि बक्यौदा महसुल बुझायन आनाकानी गरिरहेका छन् ।