अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने तपाईंको ‘रोडम्याप’ के हो?
अर्थतन्त्रमा अहिले अप्ठेरो स्थिति छ । यसलाई चिर्न र सकारात्मक आशाको सञ्चार गराउन जरुरी छ । अहिलेको निराशाबाट आशामा रुपान्तरण गर्ने मूल लक्ष्य मैले लिएको छु । यसमा अर्थ मन्त्रालय र यहाँको नेतृत्वले मात्रै यो काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र समग्र राज्य संरचनाको सहयोग जरुरी छ । समग्र निजी क्षेत्र र दातृ निकायको सहयोग पनि जरुरी छ । अहिलेको निराशालाई छिट्टै नै आशावादी अवस्थामा रुपान्तरण गर्नमा मेरो सम्पूर्ण प्रयास रहने छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग पनि हामी छलफल गर्छौं । हामीले सन् २०२६ मा विकाशील देशको सूचीमा स्तरोन्नती हुनु अघि नै अर्थतन्त्रमा बलियो आधारशिला खडा गर्ने दिशामा अघि बढिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि विकास साझेदारहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा सुस्तता आएको छ । ब्याजदर बढी भएको महसुस लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । यसले ‘कस्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट’ ज्यादा भइरहेको छ । यसको असर ‘रेट अफ रिटर्न’ मा पनि परिरहेको छ । उच्च लागतका कारण व्यवसायमा प्रतिफल घट्दो अवस्थामा छ । लागत बढ्ने र प्रतिफल घट्ने अवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । त्यसलाई पुनः सहज वातावरणमा फर्काउन हामी राष्ट्र बैंकसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौं ।
त्यस्तै अहिले राजस्व अत्यन्तै कम संकलन भएको अवस्था छ । त्यसलाई कसरी बढाउने भनेर सोच्नु परेको छ । यसका लागि एकातिर हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीउन्मुख परिवेशले पनि राजस्व संकलनमा समस्या ल्याएको छ । अर्कातिर हामीले विगतमा आयात प्रतिबन्ध गरेका कारण भन्सारमा आधारित राजस्व घट्न पुग्यो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनम समस्या आउला कि भन्ने आशंकामा आयातलाई सीमित ग खोज्दा अवैध आयात र अनौपचारिक कारोबारमा बढोत्तरी भएको पाइएको छ। यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ
यी सबै काम हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मध्यकाल, दीर्घकालका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिलाई स्थायित्व दिने रणनीति बनाउँछौं । त्यसका लागि जे जस्ता नीतिगत र संरचनागत आवश्यकताहरु देखिन्छन्, हामी ती काम क्रमशः गर्दै जाने छौं ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण मेरुदण्ड ‘घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र’ हो । अहिले यो क्षेत्र ज्यादै समस्यामा छ । तर यसलाई अघि बढाउन न त सरकारसँग पैसा छ, न निजी क्षेत्रसँग छ । यसलाई पुनः चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ?
घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । त्यसमा पनि संस्थागत कारणहरु केके छन् र सरकारले अघि सार्ने नीतिगत एवम् प्रशासनिक विषयले कति प्रभावित पारेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर र तरलता समस्याका कारणले पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता कारोबारले गति लिन नसकेको देखिन्छ । समस्याको पहिचान र यसको यथार्थ मूल्याङ्कनको आधारमा समाधानका लागि पहल गर्न र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ ।
कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सेयर बजारलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले राम्रैसँग प्रयोग गरेको थियो । लाखौं नेपालीको लगानी रहेको यो क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक संकेतले सिंगो अर्थतन्त्रमा मनोबल बढाउन योगदान गर्छ । अहिले यही बजार हतोत्साही हालतमा छ । यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालयले के काम गर्छ?
सेयर बजार हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा साना ठूला व्यवसायीदेखि जागिरे र स्वरोजगारहरुले पनि लगानी गरेका छन् । ४० लाख हाराहारी नेपालीले यो वित्तीय बजारमा लगानी गरेका छन् । राज्यले सेयर बजारलाई सिधै हस्तक्षेप गर्ने त कुरा आउँदैन । तर यसलाई वितृष्णाको स्तरमा पुग्न नदिन पर्याप्त प्रयास गर्न सक्छ । पछिल्लो समय विभिन्न कारणले यो क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको देखिन्छ । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारका चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार वा अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । हामी यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं र समस्याको सुरक्षित एवम् सुविधाजनक अवतरण कसरी गराउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने छौं ।
मैले अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो पदस्थापनाको पहिलो दिन नै राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग यसबारेमा छलफल थालिसकेको छु । हामीलाई अहिले तत्कालै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि बहुआयामिक असरहरु कम से कम हुने गरी सेयर बजार लगायतका गतिविधिलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर यथार्थ मूल्यांकनको आधारमा अघि बढ्ने छौं । अहिले हामीलाई चाहे सेयर बजार होस्, चाहे अन्य क्षेत्र होस, सबैतिरका समस्याको शीघ्र निराकरण खोज्नु जरुरी भएको छ। समस्याको मूलमा पुगेर त्यसको समाधान गर्नमा हामीले सम्पूर्ण प्रयास लगाउने छौं ।
उद्योगधन्दा र बन्द व्यापारमा सक्रिय हुनु पर्ने व्यवसायीहरु अहिले सडकमा उत्रिएका छन् । सहकारी र लघुवित्तहरुको हालत पनि उस्तै खराब छ । यस्तो चक्रव्यूहमा फसेको अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन कत्तिको सहज देख्नु भएको छ?
अहिले सिंगो अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा छ । यसलाई मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चिता गर्नु आवश्यक छ । सानादेखि ठूला लगगानीकर्ताहरु समस्यामा छन् । ऋण लिनेहरु सबैजसो समस्यामा छन् । लघुवित्तदेखि सहकारीहरु समस्यामा छन् । मिटरब्याजका समस्याहरु छन् । देशभर समष्टिगत मागमा संकुचन आएको छ । यसले गर्दा व्यापार भुक्तानी चक्र अवरुद्ध भएको छ । पूँजीको प्रवाहलाई भुक्तानीको गतिले प्रभावित पार्छ । पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्को खल्तीमा जति चाँडो सन्यो, आर्थिक गतिविधि त्यति छिटो र तीव्र रुपमा बढ्छ । अहिले यो चक्रमा समस्या भएको छ ।
यो समस्या सल्टाउनमा राष्ट्र बैंकको पनि अहम् भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर सहकार्यको रुपमा काम गर्नु जरुरी छ । यहाँ पार्टी वा व्यक्तिको कुरा छैन, देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राहत दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गरेर अहिलेको निराशा चिर्न आवश्यक छ । उद्यमीहरुलाई फेरी उद्यममा फर्किनमात्रै होइन, उनीहरुलाई थप लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सबैको आत्मविश्वास कम भएको अहिलेको अवस्थाबाट पुनः आत्मविश्वास बढाउन हामीले प्रयास गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिलेको असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुबाट सरकारले के अपेक्षा गर्छ?
कुनै पनि देशमा सरकारको एकतर्फी प्रयासले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । हामीहरु खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यस्तोमा निजी क्षेत्रको भूमिका झनै बढी शक्तिशाली हुन्छ । व्यवसायमा संलग्न हुने उद्यमीहरुसँग नवीन सोच र योजनाहरु हुन्छन् । उहाँहरुको योगदान र सक्रियता विना अर्थतन्त्र अघि बढ्न सम्भव छैन । सरकारले सधैंभरी निजी क्षेत्रका निम्ति एक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन वा चाहँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा मात्रै सरकारले लगानी गर्न सक्रियता देखाउने हो । उदाहरणका लागि पूर्वाधारको क्षेत्र हुनसक्छ । किनकी हाम्रो भूगोल दुर्गम छ, लगानी ठूलो हुन्छ र तत्काल प्रतिफल आउँदैन । वित्तीय प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक लाभ र वातावरणीय लाभका लागि ज्यादा महत्वपूर्ण भए पनि आर्थिक लाभका दृष्टिले कमजोर छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पछाडी परेका वा विपन्न नागरिक, न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित रहेका वर्ग वा समूहका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । तर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन बढाउन, व्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ । त्यसकारण हामी सदैव निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं । उहाँहरुको भूमिकालाई मध्येनजर राखेरै सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नमा योगदान गर्छ ।
यस्तो बेला निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा पारदर्शी तवरले योगदान दिउन् भन्ने हरेक सरकारको अपेक्षा रहन्छ ।
युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स ल्याउने, त्यही रेमिट्यान्सको पैसाले आयात गरेर अर्थतन्त्र चलाउने चक्रमा नेपालको अर्थतन्त्र घुमिरहेको छ । यसलाई बदलेर तपाइँको आफ्नै दाइले तीन दशकअघि सुरु गरेको आर्थिक सुधारको कामलाई नयाँ चरणमा अघि बढाउने केही सोच बनाउनु भएको छ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मेरा दाइ रामशरण महतले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेका थिए । त्यसले आर्थिक सुधारका थुप्रै काम गरेकोमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र व्यावसायीकरणलाई पनि विस्तार गयो । त्यही आधारशिलामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म टिकेको हो ।
तर पछिल्ला दिनमा हामीले व्यावसायिक ९प्रोफेशनल० हिसाबले अर्थतन्त्रको मूलभूत आधारहरुलाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्न नसकेका कारण अहिले थुप्रै समस्या देखिएका छन् । यद्यपि यसबीचमा कैयौं बाह्य कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइराख्यो । कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड र अहिले आएर अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । युक्रेन(रसिया युद्ध र विश्वब्यापी महँगीको परिवेशले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समस्या पारिरहेको छ।
त्यसका बाबजुद आन्तरिकरुपमा हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जसरी अघि बढाउनु पर्ने हो, त्यो काम गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ । अहिले तत्कालका लागि यिनै समस्याहरुको समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण छ। त्यसलगत्तै अर्को चरणको पुनःसंरचनातर्फ पाइला चाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि के आवश्यक हुन्छ, हामी त्यो काम गर्छौं ।
हाम्रो अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा एक पल्ट ‘टेक्नोक्र्याट’ मन्त्री आउने र उसले राज्यलाई बलियो बनाउन खोज्दा बाँकी क्षेत्रमा अलोकप्रिय बन्ने अवस्था छ । त्यसपछि अर्थशास्त्र थाहै नभएका तर शक्तिशाली राजनीतिक पकड अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न थाल्यो भने उद्योग व्यवसाय बढ्छ । सँगसँगै उत्पादन र उपभोगमा हुने खर्च बढ्छ । यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्कातिर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्छ ।
भएका व्यक्ति मन्त्री भएर आएपछि भएभरको स्रोत जथाभावी वितरण गरेर लोकप्रियता कमाउने परिपाटी छ । यसरी बारम्बार नीतिगत बदलाव हुने प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
यसका लागि राजनीतिक तन्त्र पनि बुझेको र अर्थतन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति ल्याउनु नै एकमात्र नै समाधान हो । राजनीतिक क्षेत्र र नागरिकको अपेक्षालाई बुझ्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि केलाउन सक्ने दक्षता अर्थमन्त्रीमा चाहिन्छ । टेक्नोक्र्याट भनेर अर्थशास्त्र मात्रै बुझ्ने तर जनप्रतिनिधिका अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकको हितलाई ध्यान दिन सक्दैन । राजनीतिमात्रै बुझेको मान्छेले राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसकारण यी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन मिलाउन सक्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान अर्थमन्त्रीसँग भएन भने उसले प्रभावकारी रुपमा नीति तर्जुमा गर्न सक्दैन । के के कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ र त्यसलाई निराकरण गर्न कस्तो उपाय अपनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री सधैँ सजग र सचेत रहनु पर्छ। राजनीतिक चासोहरुलाई अधिकतर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न त गर्नै पर्छ, अन्यथा देशको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन । तर अर्थतन्त्रको जग हल्लिने गरी राजनीतिक हितमा निर्णय गर्नु पनि हुँदैन ।
अर्थतन्त्र कमजोर हुनु भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता र सार्वभौम सत्ता कमजोर हुनु हो । हाम्रा नागरिकहरुको अवस्था बिग्रनु हो । अहिलेको युगमा अर्थतन्त्र केवल हिसाब मात्रै होइन, यो हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत उन्नयनको आधार पनि हो । एक पटक अर्थतन्त्र बिग्रिन थाल्यो भने त्यसलाई लयमा ल्याउन लामो समय र ठूलो लागत लाग्न सक्छ । जसले हामीलाई विश्वका बाँकी देशहरुसँगको दौडमा स्वतः पछि पारिदिन सक्छ । यसर्थ हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तपाइँले लिने बाटो कस्तो हुन्छ?
अहिले हाम्रो राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश हो । त्यसो हुनाले अहिले हामीले लगानीमा देखिएको सुस्ततालाई पुर्नजागृत गर्नु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । मानिसहरुको आशाको सञ्चार गर्ने र लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने काम नै तत्कालका लागि मूलभुत विषयवस्तु हो ।
अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न थाल्यो भने उद्योग व्यवसाय बढ्छ । उद्योग व्यवसाय बढेपछि रोजगारी बढ्छ । सँगसँगै उत्पादन र उपभोगमा हुने खर्च बढ्छ । यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्कातिर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्छ । राजस्व बढेपछि सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ । सामाजिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढ्छ ।
राज्यले लगानीको क्षमता नबढाइकन यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भनेर केवल लोकप्रिय कुरा मात्रै गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । हामीले ऋण लिएर मात्रै धेरै काम गर्न खोज्यौं भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने बाटोमात्रै हुन्छ । यी कुरालाई विशेष ध्यान पुयाउनु आवश्यक छ ।
( यो समाचार चेम्बर स्मारिका २०७९ बाट साभार गरिएको हो ।)
FACEBOOK COMMENTS