अरुण चौधरी पक्राउबारे सीएनआईले भन्यो– सरकार आफै लगानीको वातावरण विथोल्दैछ

‘महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहँदा व्यवसायीमाथि धरपकडको डण्डा बर्सिनु राम्रो होइन’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सरकार स्वयम्ले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिरहेको आरोप लगाएको छ ।

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई हठात् पक्राउ गरिएको घटनाको विरोध गर्दै परिसंघले यसबाट राम्रो सन्देश नगएको बताएको हो । एकातिर सरकारले महत्वाकांक्षी लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहने र अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकडको डण्डा बर्साउनुले नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिने चिन्ता परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले व्यक्त गरे ।

‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वैध व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ । यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन,’ परिसंघद्वारा हाज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन,’ परिसंघले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ । तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन ।’

पक्राउअघि प्रहरीले कुनै सूचना नदिएको र अनुसन्धानका लागि कतै कहिल्यै नबोलाइएकोमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । ‘अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउनेगरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ । यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं,’ सीएनआईले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७% माथि पुगेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको उपदेयतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ ।’