बँधुवा मजदुरहरूको हकको लडाइँमा नेपालले कति सफलता हासिल गर्‍यो ?

बँधुवा मजदुरको हकहितको आन्दोलनको ढाँचा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको संविधान सभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको भनाइ, बजेटले बेवास्ता गरेको गुनासो

काठमाडौं । विश्वमा सन् १८६० मा दास प्रथा अन्त्य भएको थियो ।

दक्षिण एसियामा भुटानले १९९७ मा सबैभन्दा ढिलो दास प्रथा अन्त्य गरेको थियो । नेपालमा चन्द्र शमशेरको पालामा दासहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरेर मात्र दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए ।

नेपालमा दास प्रथा अन्त्य भएको करिब एक सय वर्ष पश्चात् पनि कृषिमा आधारित बँधुवा मजदुरहरू अझै स्वतन्त्र भने हुन पाएका छैनन् । पश्चिम नेपालबाट बँधुवा मजदुरी कमैया प्रथा अन्त्य भएको २४ वर्ष भएको छ, तर उनीहरू अझै पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् ।

हिजो बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा एक्सन एड इन्टरनेश्नल नेपालको अगुवाइमा बँधुवा श्रमको अन्त्य विषयमा अन्तर्क्रियाससँगै प्रसार कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नीति निर्माता, सरकारका प्रतिनिधि, दातृ निकाय तथा मुक्त बँधुवा मजदुरहरूको भव्य सहभागिता रहेको थियो ।

दातृ संस्था एक्सनएड नेपालले बँधुवा मजदुरी अन्त्य गर्न विगत ४० वर्षदेखि नेपालमा क्रियाशील रहेको छ । एक्सनएड नेपालका नीति तथा व्यापार विकासका प्रमुख सरोज पोखरेलले नेपालमा बँधुवा मजदुरीमा गरेको क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सन् २००० मा कमैया मुक्तिको अभियान पश्चात् मुक्तिले झनै अन्याय बढाएको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । मुक्तिले मजदुरुहरूलाई श्रम बजारमा ढकलेको कारण अन्याय अन्त्य नभएर झन् बढाएको बताए । एक्सन एड यस विषयमा केही हदसम्म सफल भएता पनि कमैया मुक्त भएको २४ वर्षमा पनि उनीहरू पुनर्स्थापना हुन नसकेको अन्यायको अर्को रूप रहेको उनले प्रष्ट्याएका थिए । सरकारले मुक्त बँधुवा मजदुरहरूको समस्यालाई प्रतिबद्धता र आश्वासनमा सीमित गरेर कार्यान्वयन नगर्नु नै उनीहरू प्रतिको ठूलो धोका रहेका प्रमुख पोखरेलले बताएका छन् ।

कृषिमा आधारित बँधुवा श्रमको अन्त्य, परियोजनाको सिकाई आदान प्रदान विषयक कार्यक्रममा मुक्त कमैया र कमलरीहरूको पनि बाक्लो उपस्थीत्ी रहेको थियो । समस्या भोगेरै उद्धार भएकी डोटीकी खिना कोली भन्छिन्, ‘सरकारले गर्न नसकेको काम दातृ निकायबाट सफल भयो । डोटीमा नागरिकता बनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान पनि नभएको अवस्थामा एक्सन एड र इडीसीको सहयोगबाट नागरिकता मात्र नभएर पिछडिएको महिलालाई उद्धार समेत भएका छन् ।’

त्यस्तै, बर्दियाकी अष्टुर्नी थारु भन्छिन्, ‘पाँच जनाको परिवार पाल्न निकै मुस्किल रहेको थियो, अवस्था नाजुक थियो, घरमा पढेलेखेको कोही थिएन, केही समूहमा आबद्ध भए पनि ऋण लिनलाई डर लाग्थ्यो, आयस्रोत थिएन यस्तालाई कसैले विश्वास समेत गर् थिएन । तर एक्सनएड लगायत संस्थाको सहयोगबाट आज मेरो घरमा छोराछोरी पढेलेखेको मात्र नभएर म एक सफल उद्यमी समेत भएको छु । एक्सनएडले मलाई स्वतन्त्रसाथै आत्मनिर्भर समेत बनाएको छ ।’

यस्तै कयौँ दशकदेखि सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका अगुवाहरूको आवाज पनि यस कार्यक्रममा गुञ्जिएको थियो । पुराना कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको आक्रोश सरकारमाथि रहेको प्रष्ट पारेका थिए । भूमिसँग सम्बन्धित कमलरीको मुद्दा १ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको कारण सरकारसँग सधैँ गुनासो नै गुनासो रहेको औँल्याएका छन् ।

उनीहरू अब कमलरीको समस्याको कुरा गर्न चाहँदैनन्, उनीहरूको समस्या भन्दै हिँड्न चहादैनन्, उनीहरू केबल मुक्त बँधुवा मजदुरीको हकहित सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई परिचय पत्र दिलाउनुको साथै, गाँस, बास र कपासको सुरक्षण गर्न चाहन्छन् ।

२०५७ सालमा कमैया मुक्ति घोषणा गरेपछि धेरैले परिचयपत्र पनि पाए । ४ हजार ९ सय भन्दा धेरैले परिचय पत्र त पाए तर परिचय पत्र बाहेक केही पनि पाएनन् । उनीहरूसँग न शिक्षा छ न त सिप । उनीहरूमाथि झन् अन्याय भइरहेको नगरीक अगुवाइहरूको ठम्याई छ ।

यस्तै संविधान सभाका सदस्य श्याम श्रेष्ठले नेपाल सरकार प्रति खेद प्रकट गरेका छन् । तानासाही चन्द्र शमशेरले जति पनि गर्न नसकेको बताउँदै नेतृत्वमा रहेको अन्दोलनकारीहरूलाई आन्दोलनको ढङ्ग परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘जब आन्दोलन ठिक तरिकाले गरिन्छ, त्यसले मात्र नतिजा ल्याउँछ । पुराना आन्दोलनबाट पाठ सिकेर, थकाई नमानी, एनजीओको मुख नताकी नयाँ आन्दोलनमा होमिन उत्रिन उनले अगुवाहरूलाई हौसला समेत प्रदान गरेका थिए ।’

सदस्य श्याम श्रेष्ठले नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेटमा सम्बोधन नहुने प्रथा हाम्रो नेपालमा मात्र रहेको बताउँदै, संविधानमा रहेको व्यवस्था औँल्याउँदै हक, हितको लागि कानुनी लडाई लड्न सुझाव दिए । सरकारले कमैयालाई अन्याय गरेकोमा विमति नभएको भन्दै सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई प्रयोग गर्ने तरिका अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार मुक्त बँधुवा मजदुरलाई पुनर्स्थापीत गर्न सरकारको धेरै पैसा खर्च नहुने तर यही तरिकाको आन्दोलनबाट सफल पनि नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । साथै, संघीयता लागु भइसकेको देशमा प्रदेश सरकारलाई घचघच्याएर जाँदा आन्दोलन प्रभावकारी हुने विश्वास दिलाएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सायल गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य डम्बर विक भन्छन्, ‘अहिलेको हलिया भन्नु लासलाई बोलाए सर रहेको उनी बताउँछन् सरकारले गर्यो भने त सक्छ तर इच्छा नभएको सरकारलाई ब्युँताउने काम व्यर्थ छ । हलिया मुक्त भएको १५ वर्षपछि पनि हामीले समीक्षा गर्न सकेनौँ भने हामी यस क्षेत्रमा लाग्नु व्यर्थ रहेको सदस्य विक बताउँछन् ।

सन् २०२१ बाट एक्सनएड र अरू ८ स्थानीय संस्थाहरू बाट सुरू गरिएको यस अभियानमा फ्रिडम फन्डको पूर्ण साथ सहयोग रहिरहने द फ्रिडम फन्डका सिनियर प्रोग्राम म्यानेजर पौलिने आरोनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

कार्यक्रमलाई समापन गर्दै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजीता माथेमाले सुरूवाताका दिनहरू स्मरण गर्दै जमिनदारहरूसँग लुकी लुकी मध्यरातबाट सुरू गरिएको आन्दोलनबाट केही न केही उपलब्धि हासिल गरेको बताइन् ।

आन्दोलन सुरू हुँदा हलियाहरू जमिनदारको जमिनमा काम नगरे के खाने भन्ने सोचदेखि अहिले हलियाले काम नगरे जमिनदारहरूले के खाने भन्ने सोचसम्मको विकास निमार्ण गर्न सकिएको प्रति गौरवान्वित हुँदै सम्पूर्ण बँधुवा मजदुरहरूले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।