बागमतीमा राजस्व असुली १७ प्रतिशतले घट्यो

घरजग्गा रजिस्ट्रेशनमा ४० प्रतिशत घट्यो राजस्व

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजश्व असुलीमा कमी आएको छ । गत आवमा प्रदेशमा लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब ४३ करोड कम राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आवभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा ४५ अर्ब ८८ करोड सङ्कलन गरेको उनले बताए । “शीर्षकको हिसाब मिलानको काम बाँकी रहेकाले केही राजस्व बढ्न सक्छ”, प्रमुख उपाध्यायले भने । प्रदेश सरकारले विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित ७० अर्ब ९३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत आवको सुरुआतसम्ममा नगद मौज्दातसहित रु ७७ अर्ब ८२ करोड सङ्कलन गरेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने राजस्वअन्तर्गत अनुमानभन्दा २६ प्रतिशत कम प्राप्त भएको प्रमुख उपाध्यायकोे भनाइ छ । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्वमार्फत अनुमानको ७४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । सो शीर्षकअन्तर्गत रु २८ अर्ब ४५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरिएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २१ अर्ब चार करोड मात्र सङ्कलन भएको उनले बताए ।

यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २१ अर्ब चार करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले बजेट कार्यक्रम कटौती गर्दा केही कार्यक्रम फिर्ता भएको प्रमुख उपाध्यायले बताए । उक्त कार्यक्रम फिर्ता हुँदा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १७ अर्ब ९९ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सतप्रतिशत रकम प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत वन, सञ्चार तथा विभिन्न साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता, नवीकरण र सेवा सुविधाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आय सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतमार्फत बागमती सभ्यता तथा नारायणी राप्ती सभ्यतासहित अनुमान गरिएको उक्त रकममध्ये सो आवमा पाँच अर्ब ९९ करोड आय सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा अनुदान फिर्ता, बेरुजुलगायतका शीर्षकमार्फत एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आय सङ्कलनको अनुमान गरेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४४ करोड आय सङ्कलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेशनमा ४० प्रतिशत घट्यो राजस्व

आर्थिक मन्दीको असरका कारण प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरमा गिरावट आएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत नै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर रहेको छ । दुवै शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शीर्षकअन्तर्गत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सात अर्ब ८५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा  पाँच अर्ब ४७ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत गत आवमा अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त शीर्षकमा सात अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा  छ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब २८ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा ७५ प्रतिशत (छ अर्ब २५ करोड) आय सङ्कलन भएको छ । अन्तःशुल्क करबापत कूल अनुमानको ७० प्रतिशत आय सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा रु तीन अर्ब ५५ करोड राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु दुई अर्ब १४ करोड मात्र प्राप्त भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कूल रु आठ अर्ब ४० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु सात अर्ब ३५ करोड प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहबाट सङ्कलित प्राकृतिक स्रोत उत्खननबापतको करबापत रु एक अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु ६६ करोड करोड प्राप्त भएको छ ।

गत आवमा प्रदेश सरकारको कूल अनुमानित बजेटभन्दा राजस्व सङ्कलन र नगद मौज्दातसहितको आय भने बढी देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटभन्दा अनुमानित आय करिब सात अर्ब बढी सङ्कलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगद मौज्दातमा रु ३१ अर्ब ९४ करोड प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नकसकेका कारण रकम फिर्ता भई प्रदेश सञ्चिती कोषमा सो रकम जम्मा भएकाले कूल आम्दानी अनुमानभन्दा रु छ अर्ब ८९ करोड बढी देखिएको हो ।