बालेनको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे के भन्छन् संविधानविद भीमार्जुन आचार्य ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रीवितरण गर्न नपाउनेगरी काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले गरेको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

महानगरको सो निर्णयले सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादक कम्पनीहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अदालतले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

जनहितको पक्षमा भएको महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएसँगै उच्च अदालत पाटनको चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ । यसैबीच संविधानविदु भीमार्जुन आचार्यले पनि अदालतको निर्णयप्रति आफू सहमत नरहेको बताएका छन् ।

‘अदालतको आदेशमा सहमत हुन सकिएन,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘महानगरपालिकाको निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि उचित नै थियो । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । तर, कानुनको व्याख्या जनहित मै हुनुपर्छ ।’

महानगरभित्र सुर्तीजन्य वस्तु विक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज शुक्रबार न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरले मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनलाई आधार मानी बिक्रीवितरण समेतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयले निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अदालतले महानगरविरुद्ध आदेश जारी गरेको हो । महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई श्रीराम टोवागो उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

महानगरले व्यावसायिक मलहरूले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउनेगरी गरेको निर्णय पनि उच्च अदालत पाटनले यसअघि उल्ट्याएको थियो । यसले महानगरलाई एकपछि अर्को झट्का लाग्दै गएको छ ।