हसिनाको सुपुर्दगीको लागि भारतलाई बंगलादेशको अर्को पत्र

काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले फेरि एक पटक पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सुपुर्दगीको लागि भारतलाई आधिकारिक पत्र पठाएको छ । यो जानकारी अन्तरिम सरकारका विदेश मामिला सल्लाहकार मोहम्मद तौहिद हुसेनले प्रदान गरेका हुन् ।

बंगलादेशको सरकारी समाचार एजेन्सी बीएसएसका अनुसार, यो पत्र नोभेम्बर २१, शुक्रबार भारतलाई पठाइएको थियो । यो नयाँ दिल्लीस्थित बंगलादेश उच्चायोग मार्फत पठाइएको थियो ।

रिपोर्टका अनुसार, बंगलादेशले अहिलेसम्म शेख हसिनाको भारतलाई सुपुर्दगीको लागि तीन पटक अनुरोध गरिसकेको छ । यसअघि गत वर्षको डिसेम्बर २० र २७ मा उनको सुपुर्दगीको लागि पत्र पठाइएको थियो । भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिना र उनको सरकारका पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मानवताविरुद्धको अपराधको लागि मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

दुवैको मुद्दा उनीहरूको अनुपस्थितिमा चलेको थियो । ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हत्यालाई उक्साउने र हत्याको आदेश दिने आरोपमा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । बाँकी मुद्दामा उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले उनीहरूलाई पाँचवटा मुद्दामा अभियोग लगाएको थियो ।

न्यायाधिकरणले जुलाई २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा भएका हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार शेख हसिनालाई नाम दिएको थियो । तेस्रो अभियुक्त, पूर्व आईजीपी अब्दुल्लाह अल(मामुनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । मामुन हिरासतमा छन् र उनी भने सुनुवाईको साक्षी बनेका थिए ।

हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण उनकै पहलमा स्थापना भएको थियो । यो २०१० मा स्थापना भएको थियो । यो अदालत १९७१ को बंगलादेश मुक्ति युद्धको समयमा भएका युद्ध अपराध र नरसंहारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र सजाय दिनको लागि सिर्जना गरिएको थियो ।

यो न्यायाधिकरण स्थापना गर्न १९७३ मा कानून पारित भए पनि, प्रक्रिया दशकौंसम्म रोकिएको थियो। यसपछि, हसिनाले २०१० मा यसलाई स्थापना गरे ताकि अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाउन सकियोस् ।