बढी लिएको रकम फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवाशुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता गराउन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वार्षिक साधारणसभा स्वीकृतिका लागि ब्याजदर निर्देशनविपरीत उठाएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराउन थालेपछि बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग उठाएको रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको लागि सम्झौता गर्दा अफर लेटरमा तोकिएको प्रिमियम दर पछि परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले भने, ‘अहिले बैंकहरूले निर्देशनविपरीत प्रिमियम दर बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको भेटिएपछि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

साधारणसभा स्वीकृतिका लागि नै नियमविपरीत वृद्धि गरेको ब्याजदर र ब्याज रकम फिर्ताको शर्त तोकिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्न थालेको उनले बताए । तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे यकीन तथ्यांक उपलब्ध नभएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

एकीकृत निर्देशनको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधार दर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

निर्देशनमा बैंकहरूले ऋणीलाई दिइने कर्जाको अफर लेटरमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाको प्रिमियम दरसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेेकाे आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।