धमाधम मर्ज हुँदै वाणिज्य बैंक

काठमाडौं । मुलुकमा धमाधम ठूला बैंकबीच आपसमा मर्ज हुने एवं एकआपसमा गाभिनेक्रम बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २८ बाट घटेर अब जम्मा १८ वटामा झरेको छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मर्जर सुविधा एवं पहलपछि हाल धमाधम ठूला बैंकहरूबीच यस्तो मर्जर एवं आपसमा गाभिने क्रमले तीब्रता पाएको हो । यही लहरसँगै अब वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेर १८ वटामा झर्ने देखिएको हो । मर्ज हुनेक्रममा सोमबार मात्रै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डु ९बीओके० गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्दै छन् । यस्तैक्रम अन्य बैंकले यो साताभर जारी राख्ने भएका छन् ।

यसरी मर्ज भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न केही बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई आन्तरिक सफ्टवेयरको काम मिलाउन भन्दै केही दिन बैंकिङ कारोबार सेवा नै बन्द हुने बताइरहेका छन् । जसका कारण निक्षेपकर्ताले अझै एकदुई दिन आफ्नो खातामा भएको पैसासमेत झिक्न पाउनेछैनन् ।

पछिल्लोपटक २७ वटाबाट झरेर २१ वटामा आइपुगेको वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डु ९बीओके० बीच मर्ज भएपछि २० मा झर्ने छ । मंगलबार प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक गाभिनेछन् । यस्तै आगामी बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल पनि एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार थाल्ने जनाइएको छ । त्यसपछि हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले पनि मर्जरका लागि वार्षिक साधारणसभा डाकेका छन् ।

आगामी साता लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जरको सम्झौता हुँदै छ । यसअघि नेपालमा कुनैबेला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या धमाधम बिस्तार भएर ३२ वटासम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारले नयाँ लाइसेन्स बाँडिएको तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई स्तरोन्नति गर्न दिइएका कारण संख्या बढेको थियो ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि ‘बिग मर्जर’ योजना अघि सारेको हो । तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना बैंक संख्या घटाउनका लागि लिएका थिए । तर, त्यतिबेला राजनीतिक दबाबले हकप्रद दिने व्यवस्था गर्न उनी बाध्य भए । जसका कारण सो समय बैंकहरूको संख्या यसरी घटेको थिएन ।

त्यतिबेला नै तत्कालीन गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’ लाई प्राथमिकतामा राखेर केही सहुलियत घोषणा गरेका थिए । उनको नीतिलाई अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, लामो समय जारी रहेको कोरोना विश्व महामारी र लकडाउनका कारण सो योजना अघि बढ्न नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।