काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्बद्ध विभिन्न चारवटा संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध अनर्गल प्रचार हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त बनेको भन्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने, ती संस्थाहरूका कार्यालय तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरूलाई तर्साउने तथा धम्क्याउने, काममा अवरोध पुर्याउने जस्ता अराजक क्रियाकलाप गरी आतंक सृजना गरेको भन्दै तिनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
विशेष गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यस्ता अराजक व्यक्ति तथा समूहहरूले थप लक्षित गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय यता विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरूका केही शाखाहरूमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी लगायतका निन्दनीय कार्यहरू भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलमा लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको तर्फबाट समेत प्राप्त सुझाव अनुसार नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कदमहरू चालिरहेको वर्तमान स्थितिमा पनि कथित लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समितिको नामबाट पुनः भदौ ११ गते र त्यस पछिका दिनहरूमा विभिन्न जिल्लामा सेवा प्रदान गरिरहेका ९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका १७ वटा शाखा कार्यालयका साइनबोर्ड, ल्यापटप, कागजपत्र जफत गरी तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, नहरमा लगेर नष्ट गर्ने जस्ता अराजक गतिविधिहरू अघि बढाएर लघुवित्त क्षेत्रलाई अझ अन्यौलतातर्फ धकेल्ने र कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको र त्यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा पुनः ठूलो जोखिम उत्पन्न भई ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशयी हुने र समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र तथा वित्तीय प्रणालीमा नै असर पुग्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रचलित ऐन, नियम, कानून बमोजिम स्थापित संस्थाहरूले कानून बमोजिम सहज रूपमा कारोबार गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेकोमा हामी खेद प्रकट गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयसँग नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको प्रतिनिधि मण्डलको भेटघाटपश्चात प्राप्त सकारात्मक आश्वासन प्रति विश्वस्त रही यस्ता अराजक गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारबाही गर्न तथा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाइदिन स्थानीय प्रशासन लगायत सम्बन्धित सबै निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–
FACEBOOK COMMENTS