काठमाडौं । पछिल्लो समय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटालाई चर्को आलोचना गर्दै त्यो को हो ? भन्दै हपारेको भिडियो निकै भाईरल भएको छ । बाष्कोटाको खरो स्वभाव माथी थापाले गरेको कटाक्ष सबैलाई मन पर्यो । तर बरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बढ्दै गएको पेलाहा प्रवृत्तिलाई कसैले वास्ता गरेन तर आज अर्थहिन सेटिङको कुरा गरेर बिना कारण बारलाई उचालेर न्यायलयलाई नै बन्दि बनाईएको छ । यदि वकिलले न्यायधीश छान्ने हटाउने हो भने न्यायको सेटिङ कहाँ पुग्ला ? र कानुनको के मतलब रहला ?
राजनीतिक रुपमा शम्भु थापा विगतमा एमाले थिए । नेकपा विभाजनको बेला प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका उनी अहिले नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको साझा वकिल हुन् ।
त्यस्तै शक्ति प्रर्दशनका लागि जोडिएका अर्का बरिष्ठ अधिबक्ता हुन् हरिहर दाहाल उनी कांग्रेस हुन् र उनी पनि बारको अध्यक्ष भइसकेका छन् । उनि पनि आफ्नो शक्ति प्रदशन गर्न आन्दोलनमा जोडीएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल बारका महासचिब सम्म भएका रमण श्रेष्ठ पनि अहिले अन्दोलनलाई टेवा दिदै कानुनी क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्दै छन् ।
रमण श्रेष्ठले माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मुलतः अहिले बारको आन्दोलन भनिए पनि यी ३ जनाको शक्ति प्रर्दशन केन्द्र बनेको छ नेपाल बार एसोसियसन ।
केहि राष्ट्रिय दैनिकहरुलाई साथमा लिएर अगि बढेको शक्ति प्रर्दशन दिन प्रतिनि कमजोर बन्दै गईरहेको छ । यसको पुष्टी एकैदिन एकै प्रकृतिको विज्ञप्ति निकालेर बार आन्दोलनको औचित्य माथि प्रश्न उठाए । नेपाल बारका करिब १२ हजार सदस्य छन् भने लाइसेन्स लिएका वकिलहरु २० हजार जतिको संख्यामा छन् । बारका सदस्यहरुको दुई तिहाई भन्दा बढी हिस्सा (करीव ८० प्रतिशत) बोक्ने एमाले निकट पीपीएलए र कांग्रेस निकट डीएलएले अब नेपाल बारको समर्थनमा छैनन् ।
कानून व्यवसायीहरुका अनुसार नेपाल बारले चलाएका यसअघिका आन्दोलन यति फितलो कहिल्यै भएका थिएनन् । बारको अधिक हिस्सा आन्दोलनमा छैन ।
डीएलए र पीपीएलए जस्ता संगठन एकातिर हुँदा पनि बारलाई जर्वजस्ति सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा खडा गरिरहेका छन् ।
न्यायक्षेत्रका हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ यी वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सर्वोच्च अदालतमा दबदबा अझै पनि कायम छ । संयोग चाहिँ चोलेन्द्रसँग सेटिङ नभएपछि भड्किएका कल्याण श्रेष्ठको मिसन मिलेको छ र उनीहरुले आफ्नो एजेण्डामा न्यायाधीशहरुलाई हिँडाएका छन् ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने जस्तै अहिले अदालतको फैसलाहरुमा आफ्नो नियन्त्रण गर्न चाहाने केही भुतपुर्व प्रधानन्यायाधीश , न्यायाधीशहरु र आफु अनुकुल फैसला गराउन चाहाने केही सेटिङ्गमा रहने वरिष्ट अधिवक्ताहरुको हेगेमोनी विरुद्धमा नउभिने हो भने अब केही दिन पछि मुद्दा दर्ता गर्नु अगाडि भुतपुर्वको ईजलासमा फैसला लेखाउने र उनिहरुको सेटिङ्गवाला वकिलमात्र बहसमा राख्नु पर्ने दिन आउनेछ ।
FACEBOOK COMMENTS