भ्रष्टाचार र वेथिति अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम रोकिनु हुँदैनः उपमहासचिव पुन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्रष्टाचार र वेथिति अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम नरोकिने बताएका छन् ।

उनले सरकारले बेथिति अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रशंसा गरे । सुशासनका लागि कदम चाल्दा दोषी कोही नउम्किउन् र निर्दोष कोही नपरुन् भन्नेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अनुसन्धानका सिलसिलामा माओवादीसहित सरकारका संलग्न दलका नेता कार्यकर्ता वा उनीहरूका निकट व्यक्ति संलग्न भए पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने स्पष्ट पारे ।

“बेथिति विरुद्ध प्रहार गर्ने क्रममा सत्तामा भएका वा नभएका दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उनका परिवारका सदस्य वा निकट व्यक्ति अपराधमा संलग्न रहेछन भने नछुटुन्”, पार्टी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आज यहाँ गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव पुनले भने, “सत्तापक्ष वा आफ्नै पार्टीभित्र, आफूसँग असहमत प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रतिपक्षतर्फ लक्षित गरी राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्ने काम भयो भने भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सफल हुन सक्दैन । त्यसैले म भन्छु गल्ती गर्ने एक जना पनि नउम्कियोस्, निर्दोेष कोही नफसोस् ।”

नेता पुनले कसैमाथि आरोप लाग्दैमा उसका वरिपरका सबैमाथि अपराधी झैँ गरी सामाजिक चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढेर गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । दलका नेता, कर्मचारी, चित्किसक, इञ्जिनियर, व्यवसायीमध्ये केहीले गल्ती गर्दैमा वा आरोप लाग्दैमा ती कर्ममा संलग्न सबै खराब हुन् भन्ने मनोविज्ञान समाजमा हाबी हुन खोजेकामा उहाँले आपत्ति प्रकट गरे ।

नेता पुनले विशिष्ट अवस्थामा आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारसँग अपेक्षा धेरै भएको बताए । कयौँ विषयमा राजनीतिक मतभेद रहे पनि सरकारले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित सबै पक्षसँग सहकार्य र साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सरोकारका एजेण्डामा सबै राजनीतिक शक्तिबीच समान धारणा बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त नपारी मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए । उनले नेतृत्वकर्ता दलको नेताका हैसियतमा सरकारबाट लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था नरहने प्रतिबद्धता जनाए । “बैंकबाट ऋण लिएर गरेको व्यवसाय डुबेर सडकमा आउनुपर्छ कि भनेर लगानीकर्ता डराउनुपर्दैन । सरकार लगानीमैत्री ढङ्गले नै अगाडि बढ्न चाहन्छ”, उपमहासचिव पुनले भने, “निजी क्षेत्रले सुरक्षाको भावनाका साथ काम नगर्दासम्म रोजगारी सिर्जना, पूँजीवृद्धि र आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्वले बुझेको छ ।”

उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीयोग्य रकमको प्रचुरता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । देशभित्रकै साना लगानी सङ्कलन, वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमार्फत लगानीयोग्य रकम जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।