भन्सार विधेयकमा निकासी पैठारी संघको २२ बुँदे असहमति

काठमाडौं । आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार विधेयक २०८० संशोधनका लागि २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

संघले प्रचलित भन्सार ऐन, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्सार विधेयक, २०८० निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया नगरी तर्जुमा गरिएकोले त्यसमा थुप्रै कमी कमजोरी रहेको बताएको छ ।

संघले विज्ञको सहयोगमा हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक, २०८० को गहिरो अध्ययन गरी तयार गरेको सुझाव आइतबार विहान संघीय संसद्को अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त सुझाव संघले यसअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिवहरु र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको छ । संघले विधेयकका कतिपय शब्दको परिभाषामै कमजोरी औंल्याएको छ ।

संघले निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा भन्सार अधिकृतले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुलको अतिरिक्त थप महशुल लाग्ने भएमा त्यस्तो महशुल बापतको थप रकम समेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महशुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्थामा बिमति जनाउँदै संघले यस्तोमा भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको वस्तुको हकमा घोषणा गरेको भन्सार मूल्यअनुसार सो वस्तुमा लाग्ने महशुल रकम बुझाउन लगाउन वा धरौटी लिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेको छ । भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रुपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बीजकीकरण मान्ने प्रावधानमा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।

भन्सार अधिकृतले आयातित वस्तुलाई आफूले उपयुक्त ठानेको उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी सोबमोजिम लाग्ने महशुल बापतको रकम धरौटी लिई जाँचपास गर्ने विधेयकको प्रावधान हटाउन संघले माग गरेको छ । वस्तु वर्गीकरणको विवादमा उपशीर्षक तोक्ने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने संघको माग छ । विधेयकमा उपशीर्षक तोक्ने काम ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयातित वस्तु जाँचपासका लागि अर्को भन्सार कार्यालयमा लैजान आन्तरिक परिवहन अनुमति दिँदा उक्त वस्तुमा लाग्ने महशुलको दाब्बर रकम बराबरको बैंक जमानत लिने व्यवस्थाको सट्टा उक्त वस्तुमा लाग्ने महशुल बराबरको नगद धरौटी लिने प्रावधान राख्नुपर्ने संघको माग छ ।