काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग इटालीका गैर–आवासीय महामहिम राजदूत भिन्सेन्जो डि लुकाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग तथा व्यापार र लगानी लगायत बिषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा मन्त्री रिजालले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै कायम रहेको सुखद र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। नेपालले इटालीसँगको सम्बन्धलाई युरोपेली संघको एक महत्वपूर्ण सदस्यका रूपमा मात्र नहेरेको बताउदै मन्त्री रिजालले इटालीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थानको महत्व र विश्वव्यापी मामिलामा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारणले पनि नेपालले निकै महत्व दिदैं आएको बताए ।
नेपाल र इटालीले विभिन्न विषयमा साझा धारणा राखेको र बहुपक्षीय फोरममा मिलेर काम गरेको बताउदै मन्त्री रिजालले आगामी दिनमा पनि यस्तो सम्बन्ध कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री रिजालले २०७२ साल जेठ १२ गते नेपालमा गएको भूकम्पपछि इटालियन सरकारले गरेको अमूल्य सहयोगको स्मरण गर्दै आभार ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी मन्त्री रिजालले कोभिड–१९ महामारीको बेला समेत इटालियन सरकारले गरेको सहयोग प्रति प्रसंसा व्यक्त गरे ।

कोभिड(१९ महामारीका बेला इटालीले नेपाललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । भेन्टिलेटर लगायतका राहत उपकरण तथा कोभिड १९ भ्याक्सिनको ६ लाख भन्दा बढी डोजहरू मैत्रीपूर्ण सहयोगका रूपमा नेपालले प्राप्त गरेको थियो ।

इटाली सरकारले सामान्यतया युरोपेली संघ मार्फत नेपाललाई विकास सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रको स्थितिबाट स्तरोन्नती गर्ने चरणमा रहेकोले दिगो स्तरोन्नतीका लागि इटाली सरकारले आफ्नो सहयोगको दायरा बढाउनेछ भन्दै मन्त्री रिजालले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी मन्त्री रिजालले दुई देशबीच आर्थिक र व्यापारिक आदानप्रदानलाई गहिरो बनाउन पर्यटन, व्यापार, उच्च शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रहरु रहेका स्पष्ट पारेका छन्।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती हुने भएकोले नेपालको स्तरोन्नतीलाई दिगो बनाउन इटाली सरकारको महत्वपूर्ण सहयोग रहने प्रति मन्त्री रिजालले अपेक्षा व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यीतै ईटालीमा नेपालीको संख्या बढ्दै गैरहेको बताउदै राजदूत लुकाले दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो र बिस्तार गर्ने चाहना इटाली सरकारको रहेको स्पष्ट पारेका छन्।