एमसीसी सम्झौता भइसकेको भीम रावलको दावी

काठमाडौं, नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता भइसकेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रावलले तत्कालीन मन्त्रीबाट एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसको प्रतिलिपि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न आग्रह गरे ।

उनले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सम्झौता सँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौताहरु भएको उल्लेख गरे । उनले भने–‘मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरैजसो सम्झौताहरु पढ्ने अवसर पाएँ । तर केही सम्झौताहरु अझै प्राप्त हुन सकेन् । उदाहरणका रुपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका जग्गाहरू कसरी अधिग्रहण हुन्छ ? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ ? र एउटा पाँच तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खोलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट रेडियो र टेलिभिजनमा त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ ?’

उनले सबैभन्दा पहिला एमसिसीको बारेमा संसदले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि मात्रै अरु सम्झौताहरु हुनुपर्ने र कार्यालयहरु खोल्नुपर्ने बताए । उनले केही समयअघि ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीको बैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त वक्तब्य आएको भन्दै त्यो वक्तव्यले एमसिसीलाई पनि संकेत गरेको हुनुपर्ने बताए ।

उनले अमेरिकी अधिकारीहरुले वक्तब्य दिँदा एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिक क्षेत्रको एउटा अंग भएको बताउने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बस्नेले भने त्यस्तो हैन भन्दै ब्याख्या गर्ने गरेको बताए । उनले अमेरिकी मन्त्रीको सट्टा नेपाली एमसिसीको बारेमा व्याख्याता हुन नसक्ने दावी गरे ।

सांसद रावलले एमसिसीमा भएका कतिपय कुरा नेपालको संविधान र कानुनसँग बाझिने उल्लेख गर्दै कुनैपनि देशसँगको कुटनीतिक सम्बन्धले नेपालीलाई सामरिक लडाईँमा घिसार्न नहुने बताए । उनले एमसिसी सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु प्रतिनिधि सभामा पेश नगरिएको दावी गरे । उनले एउटा मात्र सम्झौता पेश गरिएको बताउँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसको प्रतिलिपि पेश गर्न आग्रह गरे । उनले भने–‘प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । त्यो सँगै गरिएका अन्य थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्, ति प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले पढ्न पाउनुपर्छ ।’