यस्तै, सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS