राष्ट्रियसभामा सांसद सुनारको प्रश्नः दलित समुदायमाथि अझै विभेद किन ?

काठमाडाैं। संविधानले सबै जातजाति तथा समुदायलाई समान हक र अधिकार प्रदान गरेको भए पनि ६० लाख दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद भएकामा राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र दलित समुदायले सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवन सुनारले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरे।

नेपालको संविधानले समानतामा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको, मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धका हक कार्यान्वयनमा रहे पनि दलितमाथिको शोषणमा कमी नआएको उनको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन सङ्कल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

दलितसम्बन्धी हक तथा अधिकार कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायलाई उचित रुपमा सहभागिता गराउन, दलित समुदायलाई प्राविधिक र उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद सुनारले बताए ।

त्यस्तै, दलित समुदायका एकल महिला र बालबालिकालाई आवश्यक सीपको प्रबन्ध गर्न, भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटक जमिन र आवासको प्रबन्ध गर्न, संविधान र कानुन नेपाल सरकारको क्षेत्रगत नीतिअनुसार दलितको गरिबीको न्यूनीकरुणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन, प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन क्षेत्रको प्रबन्ध गर्न सांसद सुनारले सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।