विद्युत् महसुल विवादबारे उद्योगी : बक्यौदा भए प्रमाणसहित आउ, होइन भने तर्साउन र धम्क्याउन बन्द गर

न्यायिक आयोगले गरेको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरू गरेकामा आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौदाको नाममा देशका उद्योगीहरूलाई प्रताडित बनाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विद्युत् महसुल बक्यौदाबारे न्यायिक आयोगले गरेको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरू गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

आज मंगलबार ‘पीडित तथा प्रताडित समूह’ले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमाण भए भुक्तानीका लागि आउन र नभए बारम्बार तनाव दिने काम बन्द गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगले सिफारिस गरेको सुझाव र मन्त्रिपरिषदको निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले बिल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौदाको बिल माग गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले सो बिल पेश गर्न नसकेपछि उनीहरूले बिनाबिल बक्यौदा नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ,’ पीडित तथा प्रताडित समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि लाल आयोगले २०७२ साउन देखी पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुर्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।’

यस्तै, गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बक्यौदा विद्युत् महसुलबारे लाल आयोगले दिएको सुझावअनुसार अघि बढ्न निर्णणका साथ निर्देशन दिएको थियो । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रमाण दिए बक्यौदा तिर्ने भन्दै बिनाप्रमाण गिजोल्ने र उद्योगीलाई प्रताडित बनाउने काम नगर्न प्राधिकरणलाई चेतावनी दिए । विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीलाई पीडामाथि पीडा थपिरहेको बताए । न्यायिक समिति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयका अलावा विद्युत् महसुलबारे प्राधिकरणले मनपरी निर्णय गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

विभिन्न समस्याका बाबजुद २० देखि २५ प्रतिशतको क्षमतामा जेनतेन चलिरहेका उद्योगहरूलाई धराशयी बनाउने काम भइरहेको भन्दै उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ति
न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व विवाद बढाउनतर्फ लाग्यो

डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसअघि नै हामीले धन्यावाद ज्ञापन गरेका थियौँ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत हामी उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएका रूपमा छौं ।

यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो ।

हामी सुरुमै प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । प्राय उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए। लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो ।

जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि लाल आयोगले २०७२ साउन देखि पुससम्म तथा २०७५ बैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखी कानुन अनुसार प्रमाण पुर्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको छ । कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रूपमा लिएका छौं । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाई छ ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह