आयोगले प्राधिकरणलाई भन्यो– टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा विजुली बक्यौता उठाउनु

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत महशुल असुल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगको २१८औं बैठकले उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग गरेको नगरेको एकिन गरी बक्यौता असुल गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

तत्कालिक विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको १०३ औं र २०७३ असार १६ गते बसेको १०८औं बैठकले गरेको निर्णयको आधार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपुर्ति लिएका ग्राहकबाट महसुल उठाउने सम्बन्धमा उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेकाले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले निर्णय गर्नु पर्ने आयोगको राय छ ।

तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडलाईनबाट २४ घण्टा निरन्तर र निर्वाध विद्युत आपुर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिन प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएको थियो । यस्तै, आयोगले २०७३ असार १६ गते ६ लोडसेडिङ भएको समयमा ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा निरन्तर विजुली लिने ग्राहकबाट पनि प्रिमियम शुल्क लिन स्वीकृति दिएको थियो ।

अहिले प्राधिकरणले २०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्नु पर्ने बताईरहेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्रिमियम महसुल लगाउने गरी २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो । विद्युत ऐनको दफा १७ मा तत्कालिन विद्युत नियमन आयोगलाई महसुल तोक्ने अधिकार भएकाले प्राधिकरणले निर्णय गरेको मितीबाट प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै, आयोगले २०७२ पुसदेखी लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ बैशाख सम्म तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको मर्म अनुसार प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिँदै महसुल उठाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको २०७५ बैशाखपछि प्रिमियम महसुल खारेज भएको २०७७ असार मसान्तसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले निर्णय गर्नु पर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्यभएपछि प्रिमियम महसुल लगाउन उपयुक्त नहुने पत्र लेखेको छ ।