‘बिग मर्जर’को पक्ष र विपक्षमा बैकहरु

काठमाडौं- बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन्, नीति निर्माताभन्दा एक कदम अगाडि बढेर ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीयको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ ।

निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् ।

पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् ।

पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छे्र बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् ।

चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ ।