४ मन्त्रालय, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डसहित ८ संस्थालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँगस्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा सेबोनले स्टक एक्सचेञ्ज, सेयर ब्रोकर , कमोडिटी एक्सचेञ्ज, ब्रोकर शाखा, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी लगायतको लाइसेन्स दिन लागेको आयोगमा उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

सेबोनले निर्वाचन आचार संहिता विपरित लाइसेन्स दिन आवेदन माग गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोगमा उजुरी गरेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा आयोगले शुक्रबार सेबोनसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छ, छैन ?’ स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

,‘लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडी बढेको भए निर्वाचन आचार संहिता विपरितको उक्त कार्य किन रोक्नु नपर्ने हो रु पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्नु होला,’ आयोगले सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ मा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

आयोगले असोज १२ गते देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते स्टक ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नै बीमा समितिसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि बीमा समितिसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

आयोगले समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागेको अवस्थामा लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छ, छैन ?’ स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

आयोगले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको भएपनि निर्वाचन आचार संहिता विपरितको उक्त कार्य किन रोक्नु नपर्ने हो रु पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्नु बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय,  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ।