सरकारले नीजि क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । सरकारले नीजि क्षेत्रको विकासका लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रः आजको बाटो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न नीजि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसको विकासमा काम गर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो प्रहारको अवस्था भोगिरहेको छ, हामीले यो अवस्थालाई यही अवस्थामा रहन दिँदैनौं ।’ देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

उनी थप्छन्, ‘सरकारले अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्न संरचनागत सुधारको समेत थालनी गरिसकेको छ ।’ कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र झण्डै झण्डै शून्य स्थितिमा पुगेको बताउँदै अर्थतन्त्र फेरि केही सुधारको स्थितिमा पुगिसकेको बताए । डा खतिवडाले हाल उत्पादन, लगानी लगायतका क्षेत्रहरु धरासायी स्थितिमा पुगेको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्चको परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ उनका अनुसार निक्षेपको ब्याजदर घटेमात्र कर्जाको ब्याजदरमा गिरावट आउन सक्छ । हाल सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोकावट ल्याएकै कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्यामा तीन गुणाले वृद्धि आएको उनको आंकलन छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको बताए । विगत ५–७ वर्षदेखि वैदेशिक ऋणको अवस्था बढेको भन्दै उनले देशको राज्यको राजस्व संकलन र खर्चमा अवस्थामा ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट पारे । उनी भन्छन्, ‘देशका झण्डै चार लाख ८० हजार राज्यको तलबबाट चल्ने गर्छन्, श्रीलङ्काले पनि देशको खर्च कटौती गर्न राष्ट्रसेवक कटौती गरेको थियो ।

त्यसलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले देशको आयातको भन्दा निर्यातको स्थिति निराशाजनक रहेको बताए । सरकारले आयातलाई कटौती गर्दै देशभित्रै उत्पादनको स्थितिलाई बढाउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा विभिन्न नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न कृषितर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, नेपालभित्रै उत्पादित मललाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्गानिक उत्पादनलाई बढाउन विज्ञहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका थिए ।