चालु आवको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी 

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट बोझ भएको बताए । “त्यसबेलाको परिस्थितिले यो बजेट संसद्ले पारित पनि गर्नुपरेको थियो, पछि म अर्थमन्त्री भइसकेपछि पूरक बजेटमा जान सकिन्थ्यो, एउटै सदन हो भनेर पूरक बजेट ल्याइनँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई पनि पूर्ववर्ती सरकारले बेवास्ता गर्दै ७५ हजारका आयोजना पनि राखेको उनले बताए । “त्यसबेला सरकारमा बस्नेले रु ७५ हजारको पनि बजेट बनाएर कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन रु सात हजार योजनामा ११ हजार योजना थपेर आयो, सङ्घीयताको मर्म यही हो रु सङ्घीय सरकारले रु ७५ हजारको बजेट कार्यान्वयन गर्छ भने प्रदेश, स्थानीय तहले के गर्ने रु”, उनले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु ३० अर्ब ‘अन्डर फन्डेड’ रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आफू पूरक बजेट ल्याउनेतर्फ नलागी कार्यान्वयनका क्रममा बिग्रिएको बजेटलाई सच्च्याउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो । “अध्यादेश निरङ्कुश भन्ने आधारहीन आरोप हो, संविधान र कानुनमा टेकेर आएको छ, यसलाई सदनमा पेस गरिएको छ, पारित वा फेल गर्न सकिन्छ, संविधान, कानुन र संसदीय प्रक्रियामा हिँड्नु निरङ्कुश हुनु हो? उनले भने ।

आफू अर्थमन्त्री भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको पनि भुक्तानी गरेको उनको भनाइ थियो । विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष विप्रेषणको आप्रवाह नघटेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले विशेषगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरेको, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, निजी क्षेत्रले एक स्वरले मुक्तकण्ठले अध्यादेशको प्रशंसा गरेको जानकारी उहाँले प्रतिनिधिसभामा गराए ।

“सरकारले गर्ने भो, जनताले साथ दिने भए भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई चिन्ता छ, रङ्गुन खोलाको पुलले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई चिन्तित बनाएछ, पुल बनाउन पुग्ने गरी तपाईंले बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो ?”, अर्थमन्त्री पौडेलको प्रश्न थियो ।

३५ प्रतिशत बजेट खर्च

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म जम्मा खर्च विनियोजनको तुलनामा ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रहेको छ ।

यो खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ रु छ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । जुन १५ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो । हालसम्म करिब रु ३० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

समीक्षा अवधिमा छ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकामा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसहित कुल रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत २७ आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती आयोजनामा रु ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा रु ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख खर्च भई वित्तीय ९९ दशमलव ८२ र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजनाका लागि रु ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएकामा समीक्षा अवधिमा रु १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । जसअनुसार २५ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ ।