करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भिर भएर काम गरीरहेको छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्मेलनले नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभवको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकिकरण, कर नीतिहरुमा सुधार, करको दायरा विस्तार र करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भिर भएर काम गरीरहेको पनि बताए ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकिकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहने बताए । ‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध हुनुभएका यहाँहरुप्रति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ’ उनले भने ‘त्यो अपेक्षा पुरा गर्न यहाँहरुबाट अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपालमै भविष्य रहेको र यही बसेर काम गर्न सकिने अनेक सम्भावना रहेको भन्दै उनले आत्मविश्वासका साथ अध्ययन अघि बढाउन पनि यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रुपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्वपुर्ण रहेको बताए ।

नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरु मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई थियो । ‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, ३ करोड भन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौ भनेको छ’ उनले भने ‘यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो । तपाईहरु पनि यही लाइनमा हुनुहुन्छ । दुवै सँगै मिलेर जाने सही समय पनि हो यो ।’

कार्यक्रम आयोजक आईक्यानका अध्यक्ष सिए प्रविन कुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र२०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । कर प्रशासनको आधुकिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याकंको विश्लेषण र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन९अडान०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्वपुर्ण रहेको बताए ।

यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ ९एक्यान०का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटलाईजेशन बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औल्याए । करदातालाई सहज तरिकाले कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुनै आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप(महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दीगो कर नीतिको माध्यमले कर संकलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधारस्तभ्भ तय हुने बताए । नेपालमा कर प्रणालीको सुधारको प्रयास भइरहेपनि त्यसले सबैलाई सहजीकरण नगरेको हुँदा डिजिटाइज गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।