के होला पौडेलको गभर्नर पद ?

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पाँचौँ नम्बरमा उक्त मुद्दा तोकिएको हो ।

जेठ २० मा ३३औँ नम्बरमा पेसीमा चढेकाले सो दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न भ्याइएको थिएन । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरूलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो ।

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो ।

निवेदकहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।