निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा ब्रह्मलुट !

काठमाडौं, ५ भदौ । कोरनाको नाममा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ ।

बिनाउपचार विरामीहरु पुग्नेबित्तिकै अनावश्यक जाँच गराउने लाखौंलाख बिल बनाउने एकहप्ता १५ लाखसम्म न्यूनतम रुपमा मेडिकल माफियाहरुले असुल गर्ने गर्छन् । तर सरकार कोरोनाको बिरामीको नाममा यसरी खुलमखुला लुट्दा पनि केही कारबाही गर्न सक्दैन ।

लुटतन्त्रमा जे गर्न पनि पाइँदोरहेछ । नाममात्रको कर असुल गर्ने सरकारले देश चलाउन सक्दैन । राजनीतिक दल मात्र होइनन् स्थायी सरकार भनिने प्रशासन पनि भ्रष्टाचारीभएको छ, जनताको लागि न्याय पाउने आशा छैन । यस्ता निकम्मा नालायक हरुले सरकार चलाएर जनता माथि अत्याचार भइरहेको छ । राजनीति दलको कमाउ धन्दामा देशलाई बर्बाद गरिएको छ ।

नेपालीहरु सधै रमिता हेरेर बस्न सक्दैन । राष्ट्र राष्ट्रियता,भावनाको विपरित राजनीतिक दलहरुअगाडि बढे भने अबका युवापुस्ताले मौन दर्शक भएर बस्ने अवस्था छैन । व्याप्त भ्रष्टाचार अराजकताले देशमा जरा गाडिरहेको छ । सत्यतथ्य यथार्थत जनसमक्ष ल्याउने संचार क्षेत्रहरु पनि दलीय भागबण्डा भित्र विभक्त भएका छन् ।

सन्चारमाध्यमहरुको स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा जनताको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । दलीय भागवण्डाको शुभलाभ मा अल्झेको अवस्थामा प्रतिपक्ष र जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सञ्चारमाध्यमहरुले निर्वाह गर्नुपर्दछ । आवाज बिहीन हरुको आवाज बन्नुपर्दछ । मिसन पत्रकारिताबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शहरु मुखरित हुन सक्दैन ।

वाक् स्वतन्त्रताको अर्थ भ्रमात्मक समाचार सम्प्रेसण गरेर सञ्चारगृहहरू सञ्चालित हुनुहुँदैन । नेपालको प्रजातन्त्र आफ्नै शैलीको विशेषता छ पश्चिमाहरुले हामीलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनु पर्दैन ।

मानव सभ्यताको उद्गमस्थल र प्रजातन्त्रको बारेमा पूर्वीय दर्शन र नेपालजस्तो भूमि आफै विशिष्ट रहेको छ । जनताको जनअधिकार,बाँच्न पाउने निम्नतम हक अधिकारको रक्षा सरकारले गर्नसक्दैन, राजनीतिक दलहरुले सत्ता स्वार्थमा मात्रै लिप्त हुने अवस्थामा नागरिकहरू प्रतिकारमा जागरुक उठ्नु पर्दछ ।

यदि हामी रमिते बनेर भुलभुलैया अलमलियो भनी यो देशको स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वाधिनतामाथि नै खतरा हुने अवस्था उत्पन्न हुन गरिरहेको छ । दिशाहीन नेतृत्व भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको प्रशासनिक निकायहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पतालहरुलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउने जसरी सैनिकहरूले बिपद कालीन अवस्थाहरुमा अस्पतालहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् यस्तै व्यवस्था मिलाएर कोरोनाको नाममाब्रम्हलूट गर्ने छुट सरकारले दिनु भएन।

निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पताल हरुलाई मानव सभ्यता माथिनै चुनौती बनेर अएको कठिनअवस्थामा आपतकालीन स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सैनिक कल्याणकारी कोषबाट संचालन गर्ने र सरकारले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई अनुदान दिएर स्वास्थ्य संस्थाहरु देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भनी जनताको जीउधनको रक्षा हुने छ ‌।

माफियातन्त्र बाट संचालन भएका निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई राज्यले अब पनि मुखदर्शक बनेर लुट्ने छुट दिनु हुँदैन ‌। सबैभन्दा कमाउ धन्दा स्वास्थ्य संस्थाहरु बनिरहेका छन् । औषधोपचारको नामम मेडिकल माफिया हरु राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउन यतिखेर अझ सक्रिय छन् ।