बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनामार्फत नेपालले अधिकतम लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले यहाँ आयोजना गरेको ‘कास्टमण्डप संवाद’को निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसारकै ठूला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताए । नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गरे । बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

“बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत् दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने ।

कार्यक्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा हुवाङ युनसङले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण तथा व्यावसायिक ऋणसमेत समेटिने बताए । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय परियोजनालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्त निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।