अर्थ समितिले रोक्का गरेको ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया खोल्यो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले रोक्का गरेको ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया खोलेको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जेठ २९ गतेको बैठकले अनुमति प्रक्रिया रोकेको थियो।

समितिले ब्रोकर अनुमति प्रक्रियाबारे परेको उजुरीको आधारमा धितोपत्र बोर्डसंग स्पष्टीकरण मागेको थियो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अर्थ समितिमा ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुर मेरिटोक्रेसीको अभ्यास अनुशरण गरेको बताए।

‘संख्या तोक्नासाथ हाम्रो तजविधि हुने भएकाले ब्रोकर कम्पनीको अनुमति प्रक्रियामा सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’ अभ्यास अनुशरण गरेका छौं,’ उनले भने।

सिंगापुरमा शिक्षा र कामको आधारमा हरेकलाई प्रगतिको अवसर जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ जसलाई ‘सिंगापुर मेरिटोक्रेस भनिन्छ।

हमालले अहिलेको प्रणालीले पुराना र केही ब्रोकरले मात्रै लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेकाले जसले पनि ब्रोकर बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।

मापदण्ड पूरा गर्ने सबैले लाइसेन्स पाउनुपर्छ भनेर यसको सुरूआत गरेको उनको दाबी छ।

पहिलोपटक ब्रोकर लाइसेन्सबाट सरकारले समेत राजस्व प्राप्त गरिरहेको उनले बताए। ब्रोकरको व्यवस्थापनमा रहने मात्र होइन सञ्चालक समितिमा रहनेको पनि शैक्षिक मापदण्ड तोकिएको उनले जानकारी दिए।

उनले पहिलो पटक बोकरले डिलर, पूर्ण सेवा दिनसक्ने र डिस्काउन्ट सेवा दिन लागिएको पनि उनले बताए।

नेपालमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा जहिलेपनि पैसा खाएको आरोप लगाउने गरिएको बताउँदै हमालले अनुमति प्रक्रिया बोर्ड अध्यक्षले मात्र निर्णय नगर्ने बताए। बोर्डको सन्चालक समितिले यस्तो निर्णय गर्ने र समितिमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका समेत प्रतिनिधि रहने स्पष्ट पारे।

नियमले नै ब्रोकरले पूर्वाधार तयार पारेपछि ३५ दिनभित्र बोर्डले अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले सुनाए। ब्रोकर अनुमति दिने प्रक्रिया यसअघि एक(एक वर्षमा गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विधायक समितिले तीन(तीन वर्षमा गर्ने गरी संशोधन भएको पनि जानकारी गराए।

ब्रोकर लाइसेन्स बारेमा जीवन्त छलफल भइसकेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले ब्रोकरअनुमतिमा सहज परिवेश र सहज बहिर्गमन व्यवस्था भएको बताए।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्ने उनले बताए। उनले प्रत्येक उजुरीको आधारमा समितिको बैठक बस्न नपर्ने पनि बताए। समिति सचिवालयले प्राप्त उजुरीको छनबिन गरेरमात्रै बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेकाले यसमा थप छलफल गरिरहन नपर्नेमा सहमति जनाए।

सांसद पदम गिरीले मापदण्ड नपुगेकाले पनि लाइसेन्स पाएको विषय के हो भन्ने जानकारी माग गरे। गिरीले समितिमा उजुरी परेकोले हामीले जानकारी माग्नु गलत नभएको गिरीले बताए।

अहिलेसम्म कोटा प्रणाली रहेकोमा प्रतिस्पर्धा हुनु सही भएपनि नियमनमा चल्नुपर्ने बजारका नियामकमाथि पश्न उठ्नु स्वभाविक नभएको सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए।

उनले मापदण्ड पुरा गरेका सबैले ब्रोकरअनुमति पाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व भने बोर्डको हुने उनले बताए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया निष्पक्ष भएकोमा भने आफुलाई समेत शंका रहेको उनले बताए।