आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि भूपाल बरालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा फागुन २९ गते बसेको बैठकले पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल छन् भने सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन् ।

समितिलाई संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउने छ ।

यसैबीच मन्त्रालयले आज मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरू भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरू भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’

अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भिर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरूवात कृषिबाट गरिएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइने छ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो,’ उनले भने ।

कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो । सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कृषि बीमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’

कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनाको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश

छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रूपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको थियो ।

छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेका थियो । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रूपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’

उनले बेल्जियममा वार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरीदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै उद्यमी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आर्थिक वर्षश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।

उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएका छन् । उद्यमीलाई मात्र नभई किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा उनको छ ।

त्यस्तै डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताए । उनले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिएका थिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।