बजेटले केही राम्रा कुरा त ल्यायो तर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेन : भवानी राणा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)की पूर्वध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अपेक्षाकृतरूपमा उत्साहित तुल्याउन नसकेको बताएकी छिन् ।

आज मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले बजेटले निजी क्षेत्रका केही विषयहरू सम्बोधन गरेको भए पनि समग्रमा विद्यमान आर्थिक स्थिति सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई अपेक्षाकृतरूपमा उत्साहित बनाउन नसकेको बताएकी हुन् ।

विकास खर्च अत्यन्तै न्यून भइरहेको सन्दर्भमा बजेटको आकार वृद्धि गर्नु र कार्यान्वयनका लागि ठोसरूपमा कार्यक्रमहरू नआउँदा बजेटले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । राजस्व दर ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुर्याउँदा त्यसको भार निजी क्षेत्रलाई पर्ने भन्दै उपाध्यक्ष राणाले बजेटमा यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्दा पनि ठोसरूपमा कार्यक्रमहरू आउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएजस्तो गरे पनि मूर्त कुराहरू नआएको उनले बताइन् । आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति बजेटले लिए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने नतोकिएको उनको भनाइ छ । सरकाले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भने बजेट किटान गरेको छैन ।

यद्यपि, उनले उधारो सम्बन्धी कानुन बनाउने, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ लाई आर्थिक सुधार वर्षको घोषणा गरिएको, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको, गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयत्न बजेटले गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएकी छिन् ।

यस्तै, करार खेतीको व्यवस्था, स्टार्ट–अप बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था र स्टार्ट–अप कोष एक अर्ब रुपैयाँको बनाउने, आलू प्याजबाट भ्याट हटाइनु, कचा पदार्थ र तयारी वस्तुको दरबन्दीमा एक तहको फरक गरिनु र आर्थिक वृद्धिदर ६% हुने अनुमान गरिनुलाई बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताएकी छिन् ।

यसैगरी पूर्वध्यक्ष राणाले विगतमा राष्ट्रपतिका नाममा ल्याइएकाझैं अहिले प्रधानमन्त्रीको नाममा ल्याइएको छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको प्रभावकारितातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्ता कार्यक्रमहरू पहुँचवालाहरूमा मात्रै सीमित हुने गरेको विगतका दृष्टान्तहरू स्मरण गर्दै उनले लक्षित वर्गले कार्यक्रमको लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र शीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।