निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न बजेटमार्फत के–के ल्याइयो नयाँ नीति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ । यसबाट आम निजी क्षेत्र खुसी बन्ने स्थितिसमेत देखिएको छ ।

बजेटले निकासी तथा पैठारी (इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट) गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका लागि सहजता ल्याउने नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ ।

जस्तै, एक्स्पोर्ट कोड (निकासी कोड) सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ, जसले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने छ ।

करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा लाग्दै आएको न्यूनतम कर हटाइएको छ ।

आर्थिक व्यवसाय स्थलहरूमा निकासी तथा पैठारी गर्दा माग भएका प्रमाणपत्रहरू र परीक्षण सुविधा एकै ठाउँमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य डेटाबेस तयार पारिने नीति लिइएको छ । जसले मूल्यको आधारमा उचित भन्सार शुल्क निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।