सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयलाई

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सबैभन्दा बजेट बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । देशभरका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा तथा अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि खर्च गर्ने गरी दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ । देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सात अर्ब ४९ करोड बराबर खर्च गर्न पाउनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात अर्ब ७२ करोड बजेट पाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः तीन अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड तथा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।