२०१ स्थानीय तहले मात्र बुझाए बजेट विवरण

काठमाडौं । असार १० गते सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आपसी विवादका कारण काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकासहित देशका कैयौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन साह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवादले समयमा बजेट आउन सकेन भने यसै विवादका कारण पछिल्लो सात महिनादेखि महानगरको कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, धरान उपमहानगरमा पनि मेयर र उपमेयर विवादले बजेट आउन सकेन । मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा मङ्गलबार लेखेका थिए, ‘आज असार १०, आज नगरसभा उद्घाटन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो गरौँ भन्ने मेरो एजेण्डासहितको २०८२–३–८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा विषय प्रवेशअगावै ज्ञापनपत्रसहितको असहमति आएको कारण उद्घाटन गर्न सकिएन । जय देश, जय धरान !’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बुधबार बिहानसम्मको अपडेटअनुसार ७५३ मध्ये २०१ स्थानीय तहले मात्र बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । ५५२ स्थानीय तहले बजेट विवरण प्रविष्ट गरेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरे पनि विवरण प्रविष्ट गर्ने क्रममा रहेको बुझिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

तर, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।