बिहीबार, असार १८, २०८३
कर्पोरट खबर
11:06 am, बिहीबार, असार १८, २०८३
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारमाथि ठूलो बजेट खर्च गर्ने दबाब परेको छ।
सरकारले भुक्तानी गर्न पाउने अवधि अब नौ दिन मात्रै बाँकी छ । तर खर्च हुन बाँकी बजेट भने ५ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। यस्तो अवस्थाले वर्षभरि सुस्त रहेको सरकारी खर्च अन्तिम समयमा एकैचोटि बढाउने पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने संकेत देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १६ गतेसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, हालसम्म १४ खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ७२ दशमलव २४ प्रतिशत हो। अर्थात्, बाँकी रकम खर्च गर्न सरकारले असार २५ गतेभित्रै भुक्तानी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष असार ३२ दिनको भएकाले सरकारले असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी गर्न पाउनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चालु वर्षको खर्च १६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरेको छ। तर त्यो लक्ष्य भेट्न पनि बाँकी अवधिमा २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी खर्चको विगत ११ महिनाको गति हेर्दा यो लक्ष्यसमेत पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सरकारी खर्चको यही सुस्त गतिका कारण असार लागेपछि खर्चको रफ्तार ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। मंगलबार मात्रै सरकारले एकै दिन १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। त्यसमध्ये १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ खर्च भएको छ।
सरकारको चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये ९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ८२ दशमलव १३ प्रतिशत हो। यद्यपि, अझै २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ८३ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने पुँजीगत खर्च बनेको छ। विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेट खर्च आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको भए पनि असार १६ गतेसम्म केवल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात्, लक्ष्यको ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
यसको अर्थ लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकारले बाँकी अवधिमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन। सरकारले आफैंले संशोधित अनुमानमार्फत पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरे पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न समेत १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि यस वर्षको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म लक्ष्यको ४५ दशमलव ३९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो भने यस वर्ष त्यो घटेर ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत मा सीमित भएको छ।
यता सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा कम रहेको छ। सरकारले कर, गैरकर, अनुदान र अन्य स्रोतबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर असार १६ गतेसम्म ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हो। लक्ष्य पूरा गर्न अब झण्डै ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले वर्षभरि सन्तुलित रूपमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आए पनि बजेट कार्यान्वयनको शैलीमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको भन्दै अर्थविद्हरूले विकास खर्चको प्रभावकारिता र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
