काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययीतामा जोड दिँदै ४४ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई परिपत्र गर्दै कार्यालयले बजेट निकासा, खर्चको लेखाङ्कन र वित्तीय अनुशासनका सम्बन्धमा कडा निर्देशन दिएको हो ।
मार्गदर्शनमा कर्मचारीको सुविधादेखि वैदेशिक सहायता र बजेट समर्पणजस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको साबिकको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
महालेखाले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी उक्त वृद्धि भएको तलब र थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रममध्ये फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएका र बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण (फिर्ता) गर्नुपर्नेछ । यसो नगरेमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसँगै खर्च गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । शोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको हकमा दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिने भए पनि तेस्रो र चौथो त्रैमासिकका लागि अनिवार्य रूपमा स्रोत फुकुवा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।