ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना सरकारको प्राथमिकतामाः कुनलाई कति बजेट ?

काडमाडौं । सरकारले सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ ।

सरकारले कृषियोग्य भूमिमा वर्षौंभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना पनि छनोट गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने बताए । सरकारले पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुआत गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

“रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लम्की मूल नहरको शाखा तथा प्रशाखा नहरबाट थप एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । यस आयोजनाका लागि दुई अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु”, बजेटमा भनिएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरको विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्याइनेछ । यस आयोजनाको लागि ६३ करोड छुट्याएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । कञ्चनपुर जिल्लाको बह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै त्यस आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

“मध्य तराईको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षौंभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाको हेडबक्सतर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । यस आयोजनाका लागि चार अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु”, मन्त्री महतले भने ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडबक्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षौंभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउँदै सरकारले त्यसका लागि एक अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिब तीन हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युबवेल निर्माण बाट थप करिब छ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।

“कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्टमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु”, बजेटमा उल्लेख छ ।

सुनसरी(मोरङ, चन्द्र नहर, बागमती, नारायणीलगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत–सम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।