चलिरहेछन् बिस वर्ष पुराना गाडी

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् ।

उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन् । उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन । रुबीभ्याली गाउँपालिका­–४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले भने, “सडक बनेको छैन, सवारीसाधन पुराना छन्, तर राज्यले हेरेको छैन, छ त भगवान् भरोसा ! ”

२०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ ९४० अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।