चीनले अनुदानस्वरूप दिने सातवटा सवारी साधन स्वीकार्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका सात वटा सवारी साधन स्वीकार गर्नेलगायत विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले त्यस्तो जानकारी दिइन् ।

बैठकले चितवन जिल्लामा निर्माणाधीन पुलको पहुँचमार्ग निर्माण गर्न करिब २०२६ वर्ग मिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सैनिक गट्टाघर, भक्तपुरका लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा करिब सात सय ६९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्

त्यस्तै, सेती राजमार्गअन्तर्गत डोटी जिल्लास्थित ठुलीगाड–सेती–बुढीगङ्गा दोभान सडकखण्ड निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ८० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीका रुखट्टपाल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सङ्कटापन्न वन्यजन्य तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० बमोजिम विभिन्न स्थानमा घाटगद्दीमा रहेको जम्मा १ लाख ७३ हजार ७१.७९२ केजी रक्तचन्दन काठ उत्पत्ति मुलुकमा फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने र अमरगढी नगरपालिकाको बसपार्क निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ०.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गा, गुजरा नगरपालिका रौतहट, मालिका गाउँपालिका म्याग्दी, कलैया उपमहानगरपालिका बारा, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङ, दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी र तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथरलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनःअनुमतिपत्र जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

बिहीबारकै बैठकले समाज कल्याण परिषद्को रिक्त उपाध्यक्ष पदमा समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम नन्दलाल माझि (सुनसरी) र भाषा आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुरेश मानन्धर (काठमाडौँ) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट, कराँते, तेक्वान्दो र कबडी प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी जम्मा ४२ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराइन् ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठनगरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रपतिसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही जेठ १ गते दिनको १ बजे सम्बोधन हुन र त्यका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने सरकारको निर्णय छ ।