मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय गायब पार्छन् ‘डन’ सहसचिवहरू

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढाउन थालेपछि निजामती प्रशासनको कामकाज प्रभावहीन देखिन थालेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्रीहरूले मातहतका विभाग तथा संवेदनशील निकायमा पठाउने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘ट्रयाक’ रेकर्डलगायतका उपलब्धिहरू केही पनि नहेर्ने र स्वार्थका आधारमा पठाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको ठम्याइ छ ।

पछिल्लो सयम यस्तै प्रवृत्तिका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा स्वीकृत भएको ५८ सहसचिवको सूची नै गायब पारिएको छ । सरुवामा मन्त्रीहरूबीच विवादका कारण सो सूची गायब भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साह र अर्थमन्त्री डा।प्रकाशरण महतबीच केही सहसचिवलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सहसचिव सरुवाको सूची नै गायब भएको स्रोतको दाबी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले केही सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरुवा सूची गायब भएको हो ।

यसका साथै अन्य केही मन्त्री र सचिव तथा उच्च पदस्थहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यक्तिहरूको सरुवा नभएको भन्दै सो सरुवामा संशोधनको प्रयास गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू नै केही ‘डन’ सहसचिवहरूको रुचिअनुसार अघि बढ्दा पनि सरुवाहरू बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीसँग निकट रहेर देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसमूहको हितमा रमाउन र आर्थिक उपार्जन गर्नसमेत खप्पिस सहसचिवहरूलाई डन सहसचिवका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्ता डन सहसचिवहरू प्रायः सधैँ आकर्षक ठाउँमा नै रहने गरेका छन् । मन्त्रीको रुचिलाई पूरा गर्न उनीहरू सफल हुने भएकाले उनीहरू मन्त्रीका प्रियसमेत हुने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले गत १६ कार्तिकमा नै ५८ सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि केही डन सहसचिवहरू समेत सरुवा रोक्न दौडधुप गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै संकटमा परेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्ता केही डन सहसचिवहरू छन्, जसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै गायब पारिदिन सक्छन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक अधिकारीले भनेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।