विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुनी संरचनाबाट हाल देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य एकमत रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको बताइन् ।

‘विद्यमान कानुन र संरचनाबाट यो समस्याको समाधान सम्भव देखिँदैन । छिटोभन्दा छिटो यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ’, उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भनिन्, ‘आवश्यक पर्‍यो भने संरचना पनि बनाउनुपर्छ ।सहकारी समस्या पीडितको समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था फास्ट ट्याकबाट गर्ने र संरचना पनि फास्ट ट्याकबाट बनाउन पर्छ भन्ने कुरा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले वर्क आउट गरेर अगाडि बढाउँछौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारीको समस्यासम्बन्धी विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले स्पष्ट पारिन् । सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्याको समाधान प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो । देशभर सहकारीसम्बन्धी समस्या बढिरहेको बेला सरकारले यसबारे गम्भीरता देखाउँदै आवश्यक छलफल र निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका तीन निर्णय

१) उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।

२) सहकारीहरूको समस्याका बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल भयो। यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने।

३) हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने।