‘पुँजीबजार विकास मार्गचित्र’ सार्वजनिक, पहिलो १०० दिनमा धितोपत्र ऐन संशोधन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड( सेबोन)ले नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले मंगलबार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपाल भट्टले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

बोर्डले आगामी सुधार बजारको आकार बढाउनु मात्रै नभइ यसको गुणस्तरीय , नियामकीय प्रभावकारिता तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रीत हुन आवश्यक रहेको बताएको छ।

विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी कानुन संचरना बजार सञ्चालनका आधारभूत पक्षहरू समेटे पनि आधुनिक पूँजी बजारका धेरै विषयहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै बोर्डले धितोपत्र ऐनको व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको बृहत्तर पुनरावलोकनका लागि आठ विषयमा सुधार गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। मार्गचित्रले पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आर्टिफिसयल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बजारमा हुने असामान्य कारोबार,इन्साइडर ट्रेडिङ र चलखेल रोक्नका लागि एआईमा आधारित बजार निगरानी प्रणाली मार्केट (सर्भिलेन्स) विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

बोर्डले आगामी दुई वर्षभित्र संस्थागत ऋणपत्र बजार (कर्पोरेट बन्ड) सञ्चालनमा ल्याउने,साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एमएमई एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने र हरित बण्ड (ग्रीन बन्ड) को फ्रेमवर्क लागू गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ।

यसैगरी सन् २०३१–२०३६ अवधिमा नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधिमैत्री,बहु वित्तीय साधनयुक्त तथा क्षेत्रीय रुपमा प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीमा रुपमान्तर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसको लागि अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्व, धितोपत्र बोर्डको प्रभावकारी नियमन, ल्भ्एक्भ् को प्रविधिमूलक आधुनिकीकरण, ऋम्क्ऋ को विश्वस्तरीय सेटलमेन्ट प्रणाली, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व व्यवस्थापन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बोर्डले जनाएको छ।

यस मार्गचित्रले प्रस्ताव गरेको सुधार सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजार शेयर कारोबार केन्द्रित सीमित वित्तीय संरचनाबाट राष्ट्रिय आर्थिक विकास, उत्पादनमूलक लगानी, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकास तथा दिगो समृद्धिको प्रमुख वित्तीय इन्जिनका रूपमा रूपान्तरण हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

यस्ता सुधारले केवल बजार पुँजीकरण वा कारोबार वृद्धि मात्र गर्ने नभइ आर्थिक संरचनामा गुणात्मक परिवर्तन,रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता, विदेशी लगानी आकर्षण, वित्तीय स्थायित्व, सामाजिक समावेशिता तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा समेत दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने बोर्डको बुझाइ छ।

पहिलो १०० दिनभित्र धितोपत्र ऐन संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने,प्राथमिक बजार निष्काशन व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्ने,पुँजी बजार सुधार कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्ने,सेबोन,नेप्से तथा सीडीएस को संस्थागत पुन:संरचना प्रारम्भ गर्ने र भिजन २०३६ कार्यान्वयन कार्यदल गठन गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।