उद्योगीहरूको याचना– हामी देशका दुश्मन होइनौँ, उद्योगहरूमा २४ घण्टै बत्ती देऊ

‘देशबाट उद्योगधन्दा हटाउने खेलमा विद्युत् प्राधिकरण लाग्यो’

काठमाडौं । देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिँदा पनि नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको र उद्योगहरू क्रमशः धराशयी बन्दै गएको भन्दै उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

आज आइतबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोडसेडिङबाट उद्योग र उद्योगीहरू आजित भएको बताएका हुन् । सिजनको समयमा लोडसेडिङका कारण पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढेको र उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले २०७५ साल वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना नै निकालेर औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लोडसेडिङ जारी रहेको बताए । ‘२०७५ साल वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनिएको भए पनि २०७५ सालदेखि नै हरेक महिना उद्योगहरूमा दुई, चार, ६, सात, आठ र १० घण्टा गर्दै हाल २०८१ को चैत महिनादेखि त दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्न थालिएको छ,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘यो लोडसेडिङबारे हामीलाई कुनै सूचना वा तालिका दिइएको छैन । यसरी लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरूमा उत्पादन क्षमता ह्वात्तै घटेको छ ।’

सिमेन्ट, स्टील र धागोलगायतका उद्योगहरूमा २४ घण्टै विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा उद्योगहरू आधा समय चलाउने र आधार समय बन्द गर्न मिल्दैन । २४ घण्टै नचलाउने हो भने उद्योगका मेसिनरी सामानले काम गर्न छोड्छन् र क्रमशः कवाडीमा परिणत हुन्छन्,’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘यो कुरा प्राधिकरणले पनि बुझेको छ । तर, हामीविरुद्ध भ्रामक र गलत प्रचार गरी देशबाटै उद्योगधन्दा हटाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वध्यक्ष समेत रहेका सिमेन्ट उद्योगी पशुपति मुरारकाले आफूहरू देशको दुश्मन नभएको भन्दै उद्योगहरूमा विनाशर्त २४ घण्टै विद्युत् प्रवाह गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विषयमा भइरहेको प्राधिकरण र उद्योगीबीचको टसलका कारण अहिले पनि उद्योगहरूमा विद्युत् काटिरहेको दाबी गरे ।

मुरारकाका अनुसार प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्तिलगत्तै विद्युत् महसुल बढाउन खोजेका थिए । उनको प्रस्ताव उद्योगीहरूले अस्वीकार गरेपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको लफडा झिकेको मुरारकाको दाबी छ । यद्यपि, विशेष लाइन प्रयोगको प्रमाण दिए तत्काल महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । ‘यो समस्या लम्ब्याउँदा उद्योगीमात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या देखिइरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि यो विषयलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याऔँ भन्ने पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘विषय टुङ्ग्याउन प्राधिकरणले क्रेता र बिक्रेताबीचको बिलबिजक अदालत र आयोगमा होइन हामी (क्रेता) लाई ल्याएर देवस् तत्काल पैसा तिर्न तयार छौँ ।’

यस्तै, नेपाल स्टील उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा नियतवश लोडसेडिङ गर्दा उत्पादन लागत बढ्नाका साथै उपभोग्य मूल्य समेत बढ्न गएको जानकारी दिए । उनले सिमेन्ट र रडको मूल्यवृद्धिको दोष आफूहरूलाई नभइ विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि र लोडसेडिङका कारण औद्योगिक उत्पादनहरूको मूल्य वृद्धि भएको तथ्य पेश गरे । यी तीन समस्याका कारण औद्योगिक उत्पादन मूल्यमा १७ रुपैयाँ ३३ पैसाको फरक आएको उनको भनाइ छ ।