मौनअवधिमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण आयोगका लागि चुनौति

काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जाल हरेकका लागि दैनिकी बनेको छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो दैनिक काम भन्दा पहिला सामाजिक सञ्जालमा आखाँ दौडाउँछन्। फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले त अहिलेको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारको काम समेत गरेका छन्।

नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको प्रचारका लागि उत्कृष्ट टिकटक बनाउनेलाई एक लाख पुरस्कारको घोषणा समेत गरेको थियो। अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव  प्रचार प्रसारमा फरक पन ल्याएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संयुक्त चुनावी गीतहरु पनि बनाएर बजाइरहेको पाइन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचार प्रसारले निर्वाचन आयोगलाई भने चुनौति थपेको छ। मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौनअवधि सुरु हुने भएपछि आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि नियामक निकाए र सेवा प्रदायकसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

निर्वाचन आचारसंहितामा मौन अवधि सुरु भएपछि कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पाइदैन। उम्मेदवार, पार्टीका नेता तथा कार्यकतालगायत सचेत व्यक्तिहरुले सहजै आचारसंहिताको पालना गरे पनि सर्वसाधारणबाट भने सामाजिक संजालमा हुने क्रियाकलाप रोक्न मुस्किल हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

आयोगले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा ल्याउन विशेष कमिटी बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। उक्त कमिटीमा नेपाल प्रहरीको साइवर व्युरोका दुई तथा नेपाली सेनाका सूचना विज्ञ रहेका छन् । ‘आयोगसँग सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न विशेष कमिटी भएपनि निकै चुनौति छ,’ प्रवक्ता पौडेलल भने, ‘हामीले आजभन्दा अगाडि राखेको निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री हटाउन तथा नयाँ पनि पोष्ट नगर्न सवैलाई अनुरोध गरेका छौं।’

‘सामाजिक सञ्जाल हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको छ, विदेशमा बसेर पनि चलाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छौँ, तर कति सम्भव हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’

‘राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल चलाउने पक्षको मौन अवधिको उल्लंघन गरे भने नैतिकताको प्रश्न आउँछ,’ प्रवक्ता पौडेलले अगाडि भने, ‘सवैले आचारसंहितामा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश जानुपर्दछ ।’

पौडेलका अनुसार सञ्जालमा मौन अवधिमा उम्मेदवारभन्दा पनि कार्यकता र तिनका समर्थकहरूले कुनै अनलाइनमा आएका समाचारलाई पुनः पोस्ट गर्ने जोखिम रहेको देखिन्छ । त्यसैले आयोगले उम्मेदवार र तिनका समर्थकका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका पेजमा ‘पोस्ट स्पन्सर’ हुने सक्ने भएकोले सवै उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई मौन अवधि शुरु हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता पेजमा भएका निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका चित्र, पोष्ट हटाउन र नयाँ पोष्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा सोको आवश्यक नियमन गर्न नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।