चेम्बरले उद्योगमन्त्रीलाई दियो १७ बुँदे सुझाव, सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछः मन्त्री रिजाल

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले उद्योग खोल्ने, ब्यापार गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाईदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ती हुँु उनले भने, ‘उद्योग खोल्ने काम, ब्यापार गर्ने काम सरकारले गर्ने होइन । निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाईदिने हो ।’

औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।

भेटमा चेम्बरले निर्यात प्रर्वद्धन सम्बन्धी ठोस नीति एवं योजना ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणा ७ वटै प्रदेशमा अबिलम्व लागु गरी निर्यात उद्योगका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात ब्यापारलाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउन आग्रह गरे । निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्र्तगत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

अध्यक्ष मल्लले रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादन मुलुक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन मन्त्री रिजाल समक्ष आग्रह गरे । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति सहित युवाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भेटमा चेम्बरले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्न एवं विभिन्न आर्थिक विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै १७ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।

‘मुलुक रेमिट्यान्सका भरमा चलेको छ । युवाहरुले पठाएको पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भएको छ’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘स्पष्ट नीति र कानून बनाएर उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ ।’ वार्षिक १० खर्व भन्दा बढी रेमिट्यान्स मुलुक भित्रि“दा समेत औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

अध्यक्ष मल्ले कालोबजारी ऐन २०३२ का कतिपय प्रावधान पनि हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समय सापेक्ष सुधार गर्न आग्रह गरे । संसदमा विचाराधीन निजी क्षेत्रसंग सम्वन्धित आर्थिक एवं अन्य विधेयकहरुलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउन समेत मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।