न्यायलयलाई न्याय कसले दिने ?

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशहरु नैतिकता र निष्ठाको कसिमा स्खलित हुनुहुन्छ भन्ने यो दरिलो प्रमाण

नेपाल बार कानून व्यवसायीहरुको हक हितको पक्षमा आवाज उठाउने वुद्दिजिविहरुको संगठन हो । यस्तो संगठनले राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलन गर्न मिल्दैन । आन्दोलन गर्न सक्छ तर अदालतलाई नै ठप्प पारेर, सेवाग्राहीहरुलाई मर्कामा पारेर, सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएर र अदालत परिसरभित्र नै नाराबाजी गरेर आन्दोलनको स्वरुप चयन गर्नु भने राजनीतिक प्रकृतिको आन्दोलन हो ।

हुनत नेपाल बार राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा नै रहेको प्रमाणित नेपाल बारका अध्यक्षलाई भर्खरै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको कानून विभागको जिम्मेवारी दिएबाट प्रष्ट हुन्छ । योसँगै कतै बारका अध्यक्षले राजनैतिक शक्तिको आडमा निहित स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले न्यायपालिको संरचना नै भताभुङ्ग पार्ने दुस्प्रयास गरेको त होइन ? शंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल बार र आन्दोलनमा सहभागी केही वरिष्ठ भनिएका कानून व्यवसायीहरु पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टिका प्रमुखहरुको घर घरमा पुगि प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाईदिन पर्यो भनि रोइलो गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गुन तिर्ने आश्वासन दिएको कुरा बाहिर आएको छ । यो गुन तिर्ने शब्दको पछाडी न्यायपालिकाको समग्र स्थिति के रहेछ भन्ने प्रष्ट छ ।

के न्यायपालिकाको शुद्दिकरण कुनै पात्रको वहिर्गमन मात्र हो ? न्यायपालिका आजको अवस्थामा आउनुमा सर्वोच्च अदालतमा रहनु भएका प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु कसैको कुनै भूमिका नै छैन त ?

त्यसो त, विकृति र विसंगतिले भरिएको न्यायपालिका निर्माणमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, नेपाल बारको आव्हानमा आन्दोलनरत कानून व्यवसायी तथा हालका सर्वोच्च अदालतमा रहेका अन्य न्यायाधीशको समेत संलग्नतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । गल्ति गरेको प्रमाणित गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो न कि राजिनामा गराएर चोख्याउने ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको राजिनामाको माग राखेर आन्दोलन गर्नुको पछाडी राजनीतिक कारणको अतिरिक्त निहित स्वार्थ रहेको बुझ्न अब कठिन रहेन । नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशले भनेको भरमा प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिँदै जाने हो भने भोलिका प्रधानन्यायाधीशले कसरी काम गर्न सक्छन ? अदालतलाई कसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने ?

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले चालिस दिनसम्म आफ्नो संवैधानिक दायित्व बिर्सेर न्याय दिन इन्कार गर्दै इजलाश बहिस्कार गरे । यसरी जनतालाई न्याय दिन्न र बेन्च बहिस्कार गर्छु भन्ने अधिकार न्यायाधीशहरुलाई कसले दियो ? बेन्च बहिस्कार गर्ने यी सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई कारवाहीको दायरामा कसले ल्याउने ? अब अदालतलाई न्याय कसले दिने?

नेपाल बारको आन्दोलनलाई सहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशले इजलाश वहिस्कार गरी पराकाष्टको रुप प्रस्तुत गर्नु भयो । ट्रेड युनियनले हड्ताल, तालाबन्दी लगायतका आन्दोलन गर्ने क्षमता राख्दछ, तर ट्रेड युनियनले गर्ने आन्दोलनमा सबै काम गर्ने कर्मचारीको हकहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि कम्तिमा पहिला हामी यस्तो गर्न बाध्य हुनेछाँै भनि चेतावनी दिएर मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विराजमान न्यायमूर्तिहरुले त कुनै चेतावनी विना नै आफू वा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गलत स्वार्थबाट प्रेरित भएर इजलाश वहिस्कार गर्नु भयो । जसको प्रत्यक्ष मार न्याय प्राप्त हुने आशामा बसेका सेवाग्राहीलाई पर्न गयो ।

न्यायाधीश जो कोही किन हुन सक्दैन भने न्याय सम्पादन जटिल र संवेदनशिल काम हो, न्यायमूर्ति क्षमतावान मात्र भएर पुग्दैन, निश्पक्षता, व्यवसायिकता, उच्च नैतिकस्तर र निष्टा जस्ता विषयको कसिमा अव्वल देखिएका पात्र मात्र न्यायमूर्तिको रुपमा योग्य मानिन्छन । तर सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिशज्यूहरुले सेवाग्रही प्रति कठोर र अविवेकी हुन नहुने विधिशास्त्रिय मान्यता विपरित ४० दिनसम्म सर्वोच्च अदालत ठप्प पार्ने काम गर्नु भयो । संविधानको व्याख्याता माननीय न्यायाधिशज्यूहरुले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी न्याय प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हक नै हनन गरिदिनु भयो ।सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशहरु नैतिकता र निष्ठाको कसिमा स्खलित हुनुहुन्छ भन्ने यो दरिलो प्रमाण हो।

कानूनको अगाडी समानताको सिद्दान्त अनुसार देशको संविधान र प्रचलित कानून सबैलाई बराबरी लागु हुन्छ । कानून विपरितको काम गर्नेलाई सजायको दण्ड चलाउने न्यायमूर्तिहरुले संवैधानिक कर्तव्य बिर्सेर सेवाग्राहीहरुको मौलिक हक समेत हनन गरी नेपालको संविधानलाई लत्याउनु मात्र भएन न्याय परिषद ऐन, २०७३ को ठाडो उल्लंघन गर्नु भएको छ। न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १० को खण्ड (च) मा “मुद्दाको पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिव कारण विना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाएकोमा” न्यायाधिशको कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी “मनासिव कारणबिना निर्धारित समयमा इजलाशमा नवस्ने वा मुद्दाको सुनुवाई नगरेमा” आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी पुर्वक पालना नगरेको वा बद्नियतपूर्वक काम कारवाही गरेको मानिने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १२ को खण्ड (ख) ले गरेको छ। उक्त दुई व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशले इजलाश वहिस्कार गर्ने काम गरी सर्वोच्च अदालतलाई चालिस दिन सम्म ठप्प वनाई कार्यक्षमताको अभाव तथा आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी पुर्वक पालना नगरेको वा बद्नियतपूर्वक काम कारवाही गरेको अपराध गर्नु भएको छ। न्यायमूर्तिहरु नागरिकको करबाट पारिश्रमिक÷ सुविधा उपभोग गरी जनताकै काम गर्दिन भनि इजलाश वहिस्कार गर्दा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ११ को खण्ड (छ) मा भएको व्यवस्था “सरकारी वा सारवजनिक सम्पत्ति वा आफूलाई प्राप्त कुनै सुविधाको दुरुपयोग गरेमा” अनुसार खराव आचरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ।

न्यायपालिकाभित्र वेतिथि छ, भ्रष्टाचारले थलिएको छ, जनताको नजरमा न्यायपालिका प्रति जनआस्था दिनप्रतिदिन घट्दै गैरहेको छ भन्ने कुरा समय समयमा पेश भएका प्रतिवेदनहरुले पुष्टी गरेकै छ। न्यायपालिका भित्र हुने, भएका वेतिथिको मुहान न्यायधिश नियुक्तिमा भागवण्डा हो ।मुहान सफा गर्न सवैको सहमत छ। तर नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायमूर्तिहरु भागवण्डाको मुहान सफा गर्नु पर्छ भन्ने तर्फ नलागेर केबल प्रधानन्यायाधिशको राजिनामाको माग राखी सर्वोच्च अदालतलाई चालिस दिनसम्म पुर्ण रुपमा ठप्प बनाउन सफल हुनु भएको छ । गैरकानूनी माग राखि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुले समग्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गर्नु भएका छन । न्यायपालिकाको चिरहरण गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुन दिशातर्फ लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल बारको आन्दोलनलाई साथ दिदै न्याय दिन इन्कार गर्दै चालिस दिन सम्म इजलाश वहिस्कार गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुले नेपालको संविधान तथा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को ठाडो उल्लंघन भएको प्रष्ट भएकोले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशहरुलाई कानूनी कारवाही गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।