निजी क्षेत्रलाई कसैले बुझ्नै सकेन, अर्थतन्त्रमा ८१% र रोजगारीमा ८६% योगदान दिइरहेको छ : अध्यक्ष ढकाल

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्ज महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्रको योगदान कसैले पनि बुझ्न नसकेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग गरेको छलफलमा उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र पहिलो निशानामा पर्नु दु:खद भएको बताएका हुन् ।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारी सृजनामा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको तथ्य स्मरण गराए ।

यस्तै, उनले घटिसकेको घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । तर, आफूहरूलाई सरकारको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको उनले स्पष्ट गरेका छन् । निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि पनि सरकारको सहयोग र सुरक्षा अपेक्षाकृत रहेको उनको भनाइ थियो ।

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुन:स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण सङ्कलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन रहेको जानकारी दिए । विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवम् राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउनेगरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवम् खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवम् कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउनुपर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइरहेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्यून तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै प्रकृतिको समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।

छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्–