‘एफएनसीसीआईले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्ने पहल गरिदिएको मात्रै हो, विवाद निरूपण भएकाे होइन’

धेरै वर्ष पहिलादेखि उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवादका कारण पटक–पटक विद्युत लाइन काटिने र जोडिने हुँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को पहलमा यसभन्दा पहिला पनि काटिएको विद्युत लाइन जोडिने, लाइन काट्ने सूचना आउँदा काट्नु हुँदैन भनेर रोक्ने कार्य हुँदै आएको थियो । र, यो विवादको न्यायिक निरूपणका लागि महासङ्घकै अनुरोधमा सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग पनि गठन गरेको थियो ।

यही विवादका कारण पछिल्लोपटक उद्योगहरूको लाइन काटिँदा रोजगारी, राजस्व र निर्यातसहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ । यो समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा महासङ्घको जोड रहँदै आएको छ । सोहीअनुसार उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जडान गर्नका लागि मैले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललगायतसँग पटक–पटक अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट म सहभागी भएको थिएँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवाद रहेका उद्योगीहरूसँग राय लिँदा उहाँहरूले विद्युत प्राधिकरणले २८ किस्तामा तिर्न भनेको विवादित रकमको पाँच प्रतिशत (पहिलो किस्ता) धरौटीको रूपमा बुझाउने, कानुनी उपचारको बाटो खुला राख्ने र काटिएको लाइन तत्काल जोड्ने शर्तसहित कुरा राखिदिन सुझाव दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा साढे दुई घण्टा लामो छलफलपछि उद्योगीहरूको शर्तअनुसारको समझदारी बनेको हो ।

केही दिनपहिले अर्थ मन्त्रालयमा लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) को तर्फबाट आयोजित कार्यक्रममा पनि मैले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवादलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने र तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने कुरा राखेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा महसुल विवाद रहेका उद्योगी पक्षलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने कुरा आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट तपाईं मात्र आउनुस् भनेर बोलाइएकाले म सहभागी भएको हुँ । बैठकमा महसुल विवाद रहेका उद्योगीहरूले धरौटी रकम जम्मा गर्दा निवेदनमा विवादको विषयसमेत उल्लेख गरेर कानुनी उपचारको बाटो खुला राख्ने गरी समझदारी बनेको हो ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कार्यान्वयन गर्ने नभई पैरवी र वकालत गर्ने संस्था हो । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाइन तत्काल जोड्ने प्रक्रियाका लागि महासङ्घले पहल लिइदिएको मात्र हो । त्यसैले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद दोहोरिने/नदोहोरिने विषयको ग्यारेन्टी भने हामी गर्न सक्दैनौं । हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषय पनि नहुनाले यो कुरा नियामक निकाय र उद्योगीहरूमा नै निर्भर रहने छ ।