बजेटले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्‍यो तर सबै माग सम्बोधन भएनन् : चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि निजी क्षेत्रले उठाएका सबै माग पूरा नगरेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटप्रति प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहे पनि सरकारकासामू थुप्रै चुनौती कायम रहेको बताएका हुन् ।

‘बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन भने केही बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ ।

अध्यक्ष ढकालले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलानात्मक लाभका विषयहरू जस्तै सूचना प्रविध वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मलाई बजेटले छोएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवम् युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि डाटा सेन्टरसम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्ने उनले बताएका छन् ।

एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउने भन्दै उनले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनी गरेको निजी क्षेत्रको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने उनको धारणा छ ।

उनले होटेल तथा रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योगसरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पुर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । यसैगरी पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवम् निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालका थप टिप्पणी र सुझाव यस्ता छन्–

विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि एकीकृत कानुन, एकद्धार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरू प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन ।

राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनहरूको पुनरवलोकन जस्ता अस्पष्ट कुराहरूले लगानी प्रवर्द्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।
खनिजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घकालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ ।
जलाशाययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्टिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रवन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ ।
उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।
एक्जिम कोड लिन आवस्यक पर्ने तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नुपर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैङ्कमा अद्यावधिक गरेपछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।
निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अभैm बुभ्mन सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरू गर्दा सहुलियत हुने गरि एकीकृत सेवाप्रदायक र एकीकृत कानुनको विषय उठाएका थियौँ । अभैm छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्धिविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।
सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सिमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।
हवाइ टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकरलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावत राख्दा नेपाल अभैm महङ्गो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।
भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ ।
समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन । त्यसैले लगानी, रोजगारी र समग्र निजी क्षेत्रमा यसको प्रभाव के कस्तो हुनेछ भन्नेबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिक रूपमा आप्mनो धारणा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने नै छ ।