‘पीएसपीपी’ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयको उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन रणनीति (प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन स्ट्राटेजी–पीएसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कदमको स्वागत गरेको छ ।

महासंघले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहस: २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

महासंघको सो प्रस्तावलाई गत शुक्रबार गठित बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भने ।

नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘पीएसपीपी’ स्वीकृत गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

महासंघको सुझाव मनन् गरी सरकारले सो रणनीतिमार्पmत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान एवम् नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवम् प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवम् आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा आवश्यक सहुलियत समेत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुरूप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरिसकेका छन् ।

महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको वैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरि यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्पmत यी लगायतका कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवम् खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ ।’

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र शुसासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वान डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावाना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेश पनि गर्नेछ ।

ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघको आग्रह छ ।